खड़गे के घर पर बैठेगी INDIA ब्लॉक की मॉक पार्लियमेंट, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी

दिल्ली में 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की महारैली से ठीक पहले विपक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' चलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर एक अहम बैठक बुलाई है.

ये मॉक पार्लियामेंट 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर आयोजित की जाएगी. खड़गे ने पार्टी के सभी संबंधित सदस्यों को पत्र लिखकर इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा है.

पत्र में कहा गया है, 'प्रिय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध करता है कि आप CEC के सार्वजनिक महाभियोग के संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे 10, राजाजी मार्ग पर एकत्र हों. कृपया अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें.'

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रामलीला मैदान में मीटिंग करना चाहता था महागठबंधन 

इससे पहले कांग्रेस की योजना इस कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पर आयोजित करने की थी. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये कार्यक्रम करना चाहती थी, जिसे लेकर पहले अड़चनें आईं. कांग्रेस का दावा था कि अशोका होटल में अनुमति नहीं मिलने के बाद इसे रामलीला मैदान में करने की योजना थी, जहां 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अनुमति मिली होने के बावजूद 30 अक्टूबर को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने की बात कही गई.

वहीं, दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को दिया गया एनओसी (NOC) न तो वापस लिया गया है और न ही रद्द किया गया है. प्रदर्शन के लिए कई दिन पहले मांगी गई अनुमति अब भी बरकरार है. पुलिस का ये भी कहना है कि वो कांग्रेस की रैली की तैयारियों में कोई दखल नहीं दे रहे हैं और अशोका होटल के अंदर मॉक पार्लियामेंट आयोजित करने की अनुमति देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

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1 नवंबर को रामलीला मैदान में महारैली

बता दें कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन 'वोट बचाओ-देश बचाओ' के नारे के साथ 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल महारैली करने जा रहा है. ये पूरा विरोध प्रदर्शन वोटर लिस्ट के SIR में गड़बड़ियों के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है. AICC महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि ये अभियान 26 अक्टूबर से 26 नवंबर तक अलग-अलग चरणों में जारी रहेगा, जिसके तहत राष्ट्रीय से लेकर बूथ स्तर तक चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया जाएगा.