आज के दौर में पढ़ाई सिर्फ किताबों और स्कूल की फाइलों तक सीमित नहीं रह गई है. मार्कशीट से लेकर प्रमाणपत्र और स्कॉलरशिप तक, छात्रों का अकादमिक रिकॉर्ड तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए APAAR ID को अहम बनाने की तैयारी तेज कर दी है.
बोर्ड चाहता है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख से पहले ज्यादा से ज्यादा, और संभव हो तो सभी छात्रों की APAAR ID दर्ज हो जाए. हालांकि अभी इसे रजिस्ट्रेशन या परीक्षा आवेदन के लिए जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन बोर्ड छात्रों और अभिभावकों से इसे बनवाने की अपील कर रहा है. इससे एक डिजिटल पहचान के जरिए छात्र के जरूरी शैक्षणिक रिकॉर्ड को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा.
एक ID में सिमटेगा पढ़ाई का रिकॉर्ड
APAAR ID छात्रों की 12 अंकों की स्थायी डिजिटल पहचान होगी. इसके जरिए विद्यार्थी की पढ़ाई से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) और दूसरे जरूरी दस्तावेज डिजीलॉकर पर उपलब्ध होंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कागज के बने किसी भी दस्तावेज के खो जाने, फटने या खराब होने पर छात्रों को उन्हें संभालने की परेशानी कम होगी. इसके साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान होगा.
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स्कॉलरशिप में भी मिल सकती है मदद
बोर्ड के मुताबिक, APAAR ID में दर्ज सही शैक्षणिक जानकारी छात्रों को स्कॉलरशिप और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में भी मदद कर सकती है. सही रिकॉर्ड होने से विद्यार्थियों की जानकारी को डिजिटल तरीके से Verify करना आसान होगा. माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के मुताबिक, फिलहाल कक्षा 9 और 11 के एडवांस रजिस्ट्रेशन और कक्षा 10 और 12 के परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया चल रही है.
इसी दौरान छात्रों की APAAR ID दर्ज कराने पर जोर दिया जा रहा है. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने साफ किया है कि फिलहाल APAAR ID देना अनिवार्य नहीं है. इसे बनाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी. बोर्ड ने प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स से छात्रों की APAAR ID बनवाने में मदद करने को कहा है. लक्ष्य है कि पंजीकरण की अंतिम तारीख से पहले शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की ID दर्ज हो जाए.
यह कदम छात्रों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के साथ-साथ यूपी की शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.