कर्ज के बोझ तले DU, क्या छात्रों की जेब पर पड़ेगा असर? 161 करोड़ के HEFA लोन पर कार्यकारिणी सदस्य ने जताई आपत्ति

दिल्ली यून‍िवर्स‍िटी (DU) की एग्जीक्यूट‍िव काउंस‍िल ने हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) से लिए गए कर्जों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर उठे कड़े विरोध के बावजूद, शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. समाचार एजेंसी के मुताबिक, परिषद के एक निर्वाचित सदस्य ने चेतावनी दी है कि कर्ज लेने की यह प्रवृत्ति विश्वविद्यालय में व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे सकती है और एक सार्वजनिक संस्थान के रूप में इसके मूल चरित्र को कमजोर कर सकती है.

अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के लिए गुरुवार को कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसे असहमति के बावजूद पारित कर दिया गया.

सवालों के घेरे में 161 करोड़ रुपये का कर्ज

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कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने एक असहमति नोट (Dissent Note) के जरिए विश्वविद्यालय की बढ़ती वित्तीय देनदारियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और अन्य पूंजीगत जरूरतों के लिए HEFA से लिए जा रहे कर्जों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए.

कर्ज का पूरा हिसाब-किताब

असहमति नोट में बताया गया है कि 31 मार्च 2026 तक विश्वविद्यालय पर HEFA का लगभग 161.36 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज था. इसमें 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस, वित्त वर्ष के दौरान जारी किया गया 109.63 करोड़ रुपये का नया कर्ज और 4.80 करोड़ रुपये का संचित ब्याज शामिल है.

धुसिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि विश्वविद्यालय को मूलधन की वापसी (Principal Repayment) का 10 प्रतिशत यानी 3.15 करोड़ रुपये अपने आंतरिक स्रोतों से चुकाना पड़ रहा है. हालांकि, शेष 90 प्रतिशत यानी 28.35 करोड़ रुपये का भुगतान शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है.

क्या छात्रों को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत?

असहमति नोट में यह आशंका जताई गई है कि कर्ज चुकाने की यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को राजस्व जुटाने के लिए छात्रों की फीस बढ़ाने, विश्वविद्यालय के संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और सेल्फ-फाइनेंसिंग कोर्सेज (Self-financing courses) में बढ़ोतरी करने की ओर धकेल सकती है.

इसके साथ ही, नोट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से मिले 221.50 करोड़ रुपये के बिना खर्च किए गए अनुदान का मुद्दा भी उठाया गया. सवाल किया गया कि जब सरकारी अनुदान बिना खर्च किए पड़े हैं, तो विश्वविद्यालय व्यावसायिक उधारी पर निर्भर क्यों हो रहा है?

नोट में साफ कहा गया, 'डीयू को यह मांग करनी चाहिए कि उसका सारा खर्च सरकार से मिलने वाले अनुदानों (Grants) से ही पूरा किया जाए.' परिषद के सदस्यों का मानना है कि व्यावसायिक कर्जों पर बढ़ती निर्भरता विश्वविद्यालय का ध्यान टीच‍िंंग और र‍िसर्च से हटाकर कर्ज चुकाने की ओर मोड़ सकती है, जिससे अंततः इसके सार्वजनिक स्वरूप को नुकसान पहुंचेगा. हालांकि, तमाम विरोधों और चिंताओं के बीच वार्षिक रिपोर्ट को आखिरकार मंजूरी दे दी गई.