केरलम: खिलाड़ियों के लिए बनेगा नया खेल कानून, अटके पुरस्कार भी मिलेंगे

केरलम सरकार राज्य में खेलों की व्यवस्था बदलने की तैयारी में है. खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर आर्थिक मदद देने के लिए सरकार एक नया स्पोर्ट्स बिल लाएगी. इस कानून में खिलाड़ियों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखा जाएगा. इसका मकसद खेलों से जुड़े अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बढ़ाना और पूरी व्यवस्था को ज्यादा पेशेवर बनाना है.

खेल मंत्री ओजे जनीश ने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मौजूदा खेल कानूनों में बदलाव किया जाएगा. अभी राज्य खेल परिषद और खेल निदेशालय अलग-अलग काम करते हैं, जिससे कई बार तालमेल की कमी सामने आती है. प्रस्तावित कानून के जरिए इस समस्या को दूर करने की कोशिश होगी.

सरकार ने खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में भी बढ़ोतरी की है. मंत्री के मुताबिक, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब 20 लाख रुपये के बजाय 50 लाख रुपये दिए जा रहे हैं. सिल्वर मेडल जीतने पर 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पर 10 लाख रुपये मिलेंगे.

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इसके अलावा खिलाड़ियों को तैयार करने वाले कोच को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को यात्रा खर्च के लिए 1 लाख रुपये की मदद भी मिलेगी. पैरा कैटेगरी के खिलाड़ियों को भी सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के बराबर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.

सात साल से अटके पुरस्कार बांटने की तैयारी

खेल मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों को मिलने वाला ट्रेनिंग भत्ता और यात्रा सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं. साथ ही करीब सात साल से अटकी इनामी राशि भी जारी की जा रही है.

कार्यक्रम में 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 900 खिलाड़ियों को कुल 1.5 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए. यह रकम सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है. सरकार बाकी वर्षों के पुरस्कार भी जल्द जारी करने की तैयारी कर रही है.

KSRTC की टीमें भी होंगी फिर से शुरू

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने कहा कि केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की पुरानी खेल टीमों को फिर से शुरू किया जाएगा. कभी निगम की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमें काफी मजबूत हुआ करती थीं. सरकार अब इन टीमों को दोबारा मैदान में उतारकर उसकी खेल पहचान लौटाना चाहती है.

सरकार का दावा है कि नए कानून, बढ़े हुए पुरस्कार और बेहतर सुविधाओं के जरिए राज्य में खेलों को नई दिशा दी जाएगी. अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का असर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उनके प्रदर्शन पर कितनी जल्दी दिखाई देता है.