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पंजाब PCS भर्ती पर विवाद, 86 उम्मीदवारों के रोल नंबर पर उठे सवाल, हाई कोर्ट में मामला, सुनवाई आज

पंजाब सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर उठ रहे विवाद के कई उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया रद्द करने और गड़बड़ी की जांच करने की गुहार लगाई है. अब हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई है. 

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पंजाब PCS में उम्मीदवारों के रोल नंबर पर उठा सवाल.
पंजाब PCS में उम्मीदवारों के रोल नंबर पर उठा सवाल.

पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) भर्ती के मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है. अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए रिजल्ट रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. विवाद की एक बड़ी वजह शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर का पैटर्न है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 26 समूहों में तीन या इससे ज्यादा लगातार रोल नंबर वाले कुल 86 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए हैं. हालांकि, पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए चयन प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बताया है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह विवाद पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन-2025 से जुड़ा हुआ है. इस भर्ती का विज्ञापन 3 जनवरी 2025 को जारी किया गया था. फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन  1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच किया गया था. इसके बाद  आयोग ने 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया, जिसमें 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने चयन सूची के पैटर्न पर सवाल उठाए. इसके बाद कई उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं. 

पंजाबी भाषा और उम्र के नियमों में बदलाव पर भी सवाल

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की पात्रता शर्तों में बदलाव को लेकर भी आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पंजाबी भाषा की योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया. पहले मैट्रिक में पंजाबी विषय अनिवार्य या वैकल्पिक रूप से पढ़ने की शर्त थी लेकिन बाद में ग्रेजुएशन स्तर पर पंजाबी पढ़ने वाले उम्मीदवारों को भी समकक्ष योग्यता का लाभ देने की बात कही गई. इसके साथ ही उम्मीदवारों ने उम्र सीमा से जुड़े नियमों, आवेदन की तारीख बढ़ाने और एक ही उम्मीदवार को कई आवेदन फॉर्म भरने के बाद अलग-अलग रोल नंबर जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इन बदलावों से भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.

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परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों के पैकेट खुले होने का आरोप

याचिकाओं में मुख्य परीक्षा के आयोजन को लेकर भी कई आरोप लगाए गए हैं. अभ्यर्थियों का दावा है कि 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच हुई परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के पैकेट बिना सील या टूटी हुई सील के साथ पहुंचे थे. कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्रों पर कमरों में बदलाव और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि परिणाम घोषित होने से पहले ही कट-ऑफ से जुड़ी जानकारी टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित हो गई थी. ये सभी आरोप फिलहाल याचिकाकर्ताओं के दावे हैं. इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अदालत में इन पर सुनवाई होनी बाकी है.

अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से क्या मांग की?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से 4 नवंबर 2026 को घोषित मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू समेत चयन प्रक्रिया के अगले चरण पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.

उनकी प्रमुख मांगों में-
मुख्य परीक्षा का परिणाम और चयन प्रक्रिया रद्द की जाए.
भर्ती से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड, उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं.
कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) से कराई जाए.
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पात्रता और चयन प्रक्रिया की जांच हो.
जांच पूरी होने तक आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

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हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर पंजाब लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. मामले में 18 नवंबर को सुनवाई तय की गई है.

PPSC ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी ओर, पंजाब लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है. आयोग का कहना है कि लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों का चयन होना अपने आप में किसी अनियमितता का सबूत नहीं है. आयोग ने इसे परीक्षा और चयन प्रक्रिया में संभव सामान्य सांख्यिकीय पैटर्न बताया है.

PPSC के मुताबिक, मुख्य परीक्षा में 12 केंद्रों पर कुल 3,959 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 751 को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. आयोग ने यह भी कहा कि 179 परीक्षा कक्षों में से केवल तीन में 10 या उससे ज्यादा उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए. आयोग ने 2018 और 2020 की चयन सूचियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उनमें भी लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों के समूह मिले थे.

आयोग ने यह भी साफ किया है कि किसी अनुपस्थित उम्मीदवार को सफल घोषित नहीं किया गया. परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और मैनुअल, दोनों तरह से उपस्थिति दर्ज की गई थी. PPSC का कहना है कि चयन प्रक्रिया संबंधित नियमों और विज्ञापन में तय शर्तों के अनुसार की गई है.

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पंजाब की राजनीति में भी उठा मुद्दा 

PCS भर्ती का यह विवाद अब राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है. विपक्षी दलों के नेताओं ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं. भाजपा नेताओं ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने और जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया रोकने की मांग का समर्थन किया है. वहीं, आयोग ने आरोपों को गलत बताते हुए अपनी प्रक्रिया का बचाव किया है.

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