दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा, बढ़ी इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

दिवाली से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पब्लिक सेक्टर की चार जनरल बीमा कंपनियों (General Insurance Companies) के कर्मचारियों को तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने चार सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की सैलरी में करीब 12 फासदी की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है. कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी अगस्त 2017 से ही प्रभावी होगी. सरकार उन कर्मचारियों को पांच साल के एरियर (Arrears) का भी भुगतान करेगी, जो 2017 से चारों बीमा कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं. 

14 अक्टूबर 2022 के एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है- 'इस योजना को सामान्य बीमा (अधिकारियों की वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों के साथ) संशोधन योजना 2022 कहा जा सकता है.' इसके अनुसार, अगस्त 2022 का ड्यू वेतन में संशोधन कंपनी और कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर एक परिवर्तनीय सैलरी के रूप में होगा.

पांच साल का मिलेगा एरियर

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सैलरी में हुई यह बढ़ोतरी अगस्त 2017 से प्रभावी है और उन कर्मचारियों के लिए लागू है, जो इन कंपनियों में उस वक्त नौकरी कर रहे थे. सरकार ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को पांच साल के एरियर का भुगतान किया जाएगा. इस वक्त सरकार की चार कंपनियां जनरल इंश्यारेंस क्षेत्र में हैं. इनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दि ओरएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं.

पांच साल की देरी

सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों के कर्मचारियों की वेज में रिवीजन हर पांच साल में होता है. फिलहाल जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों के वेज में बदलाव हुआ है. हालांकि, ये पांच साल की देर से हुआ है. इनका अगला वेज रिवीजन भी अगस्त 2022 में ड्यू हो गया है.

सरकार ने बढ़ाया है डीए

केंद्र सरकार ने सितंबर के महीने में सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया था. सरकार ने कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी. अब सरकारी कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी हो गया है. डीए सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सैलरी का हिस्सा होता है. इस बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से दिया जाएगा. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA Arrears पेंडिंग है. सरकार ने देश में कोविड-19 (Covid-19) महामारी प्रकोप के दौरान कर्मचारियों का 18 महीने डीए रोक दिया था.