Petrol-Diesel Price Hike: लड़ रहा US-ईरान, लेकिन बर्बाद हो गया पाकिस्तान, लेना पड़ा ये फैसला

मिडिल ईस्ट टेंशन (Middle East Tension) के चलते दुनिया के तेल बाजार में लगातार उथल-पुथल देखने को मिल रही है. इसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है, जहां देश की जनता पर सरकार एक के बाद एक महंगाई का बम फोड़ रही है. बीते सप्ताह Petrol-Diesel Price Hike का झटका देने के बाद एक बार फिर से शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया है. नई कीमतें बुधवार 29 जुलाई से लागू कर दी गई हैं. 

इतना हो गया पेट्रोल-डीजल का दाम 
पाकिस्तान में Petrol-Diesel Price में बदलाव पर नजर डालें, तो सरकार की ओर से देश में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1.63 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि पाकिस्तान में अब हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत 1.55 पाकिस्तानी रुपये और महंगा हो गया है.

पाकिस्तान पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 29 जुलाई से लागू हुए ताजा बदलाव के बाद देश में नई कीमतों को देखें, तो Pakistan Petrol Price 335.81 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि Pakistan High Speed Diesel Price उछलकर 388.38 रुपये प्रति लीटर हो गया है. 

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पेट्रोल पर 110, तो डीजल पर इतना टैक्स
पाकिस्तान में सरकार पेट्रोल पर 110 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 96 रुपये प्रति लीटर का टैक्स और अन्य चार्ज लेना जारी रखेगी. बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच जब जंग की शुरुआत हुई थी, तो उस दिन 28 फरवरी को पाकिस्तान में डीजल की कीमत 281 रुपये प्रति लीटर थी, जबां से बढ़ते हुए ये 3 अप्रैल को 520.35 रुपये के हाई पर पहुंची थी, जबकि इसी दिन पेट्रोल का दाम 458.41 रुपये के हाई पर पहुंच गया था. 

हालांकि, US-Iran Ceasfire के दौरान ये कीमत फिसली थीं और सरकार ने राहत दी थी, लेकिन अब नए सिरे से शुरू हुई मिडिल ईस्ट जंग के चलते पेट्रोल-डीजल के दाम भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. 

देश में अब रोज कीमतों में बदलाव
जहां पहले पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर 15 दिन में संशोधित होती थी, लेकिन हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने घोषणा की थी कि ईरान-अमेरिका के बीच नए सिरे से शुरू हुई जंग के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण अब ईंधन की कीमतें देश में रोजाना के आधार पर तय की जाएंगी. पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (ओग्रा) को कीमतों के निर्धारण की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है.