नवादा में चीनी मिल, बेगूसराय में यूनिवर्सिटी... किसान और छात्रों को बिहार सरकार का तोहफा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें नवादा में नई चीनी मिल लगाने की मंजूरी देने के साथ ही, पशुपालकों को ब्याज पर 100% सब्सिडी देने का भी फैसला किया है.

नवादा में चीनी मिल की स्थापना

कैबिनेट बैठक में नवादा के वारिसलीगंज में नए चीनी मिल की स्थापना को मंजूरी दी गई. इससे 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा. नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को इससे सीधे फायदा मिलेगा. 

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पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी

बैठक में मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के तहत पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. इसका मतलब है कि लाभार्थी किसानों को सिर्फ मूलधन का ही भुगतान करना होगा. योजना के तहत 3 उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस के जरिए दुग्ध उत्पादन, रोजगार और पशुपालकों की आय को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए 1600 से ज्यादा रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है. 

डेयरी विकास को बढ़ावा 

बैठक में कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इससे 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों, डेयरी और BMCU जैसी सुविधाओं का विकास होगा. इसके लिए ₹126.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. 

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बिहार की कैबिनेट बैठक में पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन समेत अन्य खर्चों के लिए भी प्रशासनिक मंजूरी दी गई. 

बेगूसराय में बनेगा दिनकर विश्वविद्यालय

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी देने का फैसला किया है. विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही, पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी देने का फैसला किया है. 

इसके साथ ही, पुलिस उपकरण खरीद के लिए 33.68 करोड़ की राशि मंजूर की गई है. वहीं, पुलिस के लिए ड्रोन खरीदने के लिए 24.50 करोड़ मंजूर किए गए. इसके अलावा मछुआरा आयोग के मानदेय और सुविधाओं के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी गई है. आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद के पदाधिकारियों के भत्तों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है.