Fish Farming: मछली पालन का बिजनेस शुरू करने पर 60% की सब्सिडी, यहां करें आवेदन
Fish Farming Tips: केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को मछली पालन के लिए सब्सिडी के साथ-साथ फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- 2020 में इस योजना की हुई थी शुरुआत
- एक प्रोजेक्ट की लागत 20 लाख रुपये तक आती है
PM Matsya Sampada Yojana: भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन का व्यवसाय बेहद लोकप्रिय है. किसानों को इस बिजनेस में कम वक्त में ज्यादा मुनाफा मिल जाता है. यही वजह है कि सरकार भी किसानों के बीच मछली पालन के व्यवसाय को प्रोत्साहित देती रहती है. इसी कड़ी में मछली पालन में किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है.
छोटे और लघु सीमांत किसान आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को मछलीपालन के लिए कर्ज और फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है.
दी जाती है 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और महिलाओं को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. वहीं अन्य सभी को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है. अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://dof.gov.in/pmmsy पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं.
सरकार लोन भी मुहैया कराती है
बता दें कि मछली पालन का व्यापार कर किसान अच्छा-खासा लाभ हासिल कर सकता है. नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक 20 हजार किग्रा क्षमता वाले टैंक या पॉन्ड बनाने पर आपके प्रोजेक्ट की लागत 20 लाख रुपये तक आती है. इसका 60 प्रतिशत सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है. इसके अलावा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार कर्ज भी मुहैया कराती है.
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पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालक क्रेडिट कार्ड बनवा कर इससे 1.60 लाख का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं. इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 3 लाख रुपए तक ऋण लिया जा सकता है. बता दें किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने पर अन्य ऋणों के मुकाबले कम ब्याज देना होता है.
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