खेत में ज्यादा खाद डालने से नहीं बढ़ेगी पैदावार! दीपक फर्टिलाइजर्स के CMD ने बताए 4 कड़वे सच

Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान अक्सर ज्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ज्यादा खाद डालने से वाकई फसल की पैदावार बढ़ती है? क्या सस्ती खाद खरीदना हमेशा फायदे का सौदा होता है? दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) एससी मेहता ने खेती और खाद के इस्तेमाल को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, जिन पर किसानों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है. 

दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' के दूसरे दिन 12 नवंबर को 'अच्छी खाद, सही मात्रा, स्मार्ट किसान' सत्र में एससी मेहता ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि भारत में खाद के इस्तेमाल के बावजूद फसल की उत्पादकता में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही है. इसकी वजह खाद का असंतुलित इस्तेमाल और मिट्टी की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्वों का नहीं मिलना है. एससी मेहता ने खाद के इस्तेमाल से जुड़ी चार बड़ी चुनौतियां गिनाईं और बताया कि किसानों, खाद कंपनियों, कृषि वैज्ञानिकों और सरकार को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा.

खाद के इस्तेमाल से गिरती है पैदावार की क्षमता

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एससी मेहता ने कहा कि 1970 के दशक से लेकर 2020 तक करीब 50 साल में खाद के इस्तेमाल से फसल की पैदावार में होने वाली बढ़ोतरी का अनुपात करीब 7 फीसदी गिर गया है. इसका मतलब है कि पहले जितनी खाद डालने पर फसल की पैदावार में जितना फायदा मिलता था, अब उतना फायदा नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों को खुद भी महसूस होता होगा कि पहले अनाज, रोटी और फलों में जिस तरह का स्वाद मिलता था, उसमें भी बदलाव आया है. यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि खेती में सिर्फ खाद की मात्रा बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि मिट्टी और फसल की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व देना भी जरूरी है.

गेहूं की पैदावार में चीन से 40% पीछे है भारत

एससी मेहता ने भारत और चीन की कृषि उत्पादकता की तुलना करते हुए कहा कि प्रति एकड़ जमीन पर होने वाली पैदावार के मामले में भारत काफी पीछे है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि गेहूं की पैदावार में भारत चीन से करीब 40 फीसदी पीछे है. उनके मुताबिक, खेती में जमीन और खाद दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उत्पादकता में वह सुधार नहीं दिख रहा है, जिसकी उम्मीद की जाती है. ऐसे में खेती के पुराने तरीकों के साथ-साथ खाद के इस्तेमाल के तरीके पर भी दोबारा विचार करना होगा.

यूरिया और DAP का 30% फसल को मिलता है

एससी मेहता ने खाद के असंतुलित इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि खेतों में डाले जाने वाले यूरिया और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) का केवल करीब 30 फीसदी हिस्सा ही फसल इस्तेमाल कर पाती है. बाकी करीब 70 फीसदी पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते और अलग-अलग तरीकों से मिट्टी, पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि खाद का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक और सही मात्रा में होना चाहिए. अगर फसल को जितने पोषक तत्वों की जरूरत है, उससे ज्यादा खाद डाली जाएगी तो उसका पूरा फायदा फसल को नहीं मिलेगा.

खाद सब्सिडी पर लाखों करोड़ खर्च, फायदा?

एससी मेहता ने खाद सब्सिडी पर सरकार के खर्च का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार हर साल खाद पर करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को खेती में उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है, जितना मिलना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान, जमीन और सरकार तीनों इस व्यवस्था में पैसा और मेहनत लगा रहे हैं, तो फिर इसका पूरा फायदा क्यों नहीं मिल रहा? उनके मुताबिक, खाद की सब्सिडी और उसके इस्तेमाल के मौजूदा तरीके पर भी विचार करने की जरूरत है.

खाद को खेत की दवाई समझें, तय मात्रा दें

एससी मेहता ने किसानों को खाद के इस्तेमाल को लेकर एक अहम सलाह दी. उन्होंने कहा कि किसानों को खाद को खेत की दवाई की तरह समझना चाहिए. जिस तरह इंसान अपनी सेहत के लिए दवाई डॉक्टर की सलाह और तय मात्रा के अनुसार लेता है, उसी तरह खेत में भी खाद का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'दवाई कितनी भी सस्ती हो, उसे जरूरत से ज्यादा नहीं लेते. इसी तरह खाद भी सस्ती है, इसलिए उसे ज्यादा मात्रा में डाल देना सही नहीं है.' मेहता के मुताबिक, कृषि वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च और तकनीकी जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचानी चाहिए. वैज्ञानिकों की सफलता सिर्फ रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका फायदा किसानों की आमदनी और खेतों की पैदावार में दिखना चाहिए.

हर फसल के लिए अलग खाद की जरूरत

एससी मेहता ने कहा कि सभी फसलों को एक जैसी खाद की जरूरत नहीं होती. गन्ना, कपास और प्याज जैसी अलग-अलग फसलों की पोषक तत्वों की जरूरत भी अलग होती है. इसलिए खाद भी फसल के हिसाब से तैयार की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने महाराष्ट्र में अलग-अलग फसलों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विशेष खाद तैयार की हैं. इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम (NPK) के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायोस्टिमुलेंट्स भी शामिल किए गए हैं. 

इसका मकसद यह है कि फसल को जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलें और वह खाद का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके. उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि गन्ने में पैदावार के साथ चीनी की मात्रा में भी सुधार देखा गया है. कपास में रेशे की गुणवत्ता बेहतर हुई है, जबकि प्याज में बड़े आकार के कंदों के साथ उसकी स्टोरेज लाइफ यानी लंबे समय तक सुरक्षित रहने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिला है.

कंपनी ने 5 साल में लगाए 1 लाख डेमो प्लॉट

एससी मेहता ने बताया कि किसानों को नई तकनीक और संतुलित खाद के फायदे समझाने के लिए उनकी कंपनी ने पिछले पांच साल में करीब 1 लाख डेमो प्लॉट लगाए हैं. इन प्लॉट में किसानों के खेतों के पास ही नई खाद का इस्तेमाल करके उसके नतीजे दिखाए गए. उन्होंने कहा कि किसानों को एक ही जगह पर पारंपरिक खाद के इस्तेमाल और संतुलित पोषण वाली खाद के परिणामों की तुलना करके दिखाई गई. इससे किसानों को समझने में मदद मिली कि फसल के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करने पर पैदावार और गुणवत्ता में क्या अंतर आ सकता है. मेहता के मुताबिक, इस पहल के बाद करीब 20-25 लाख किसान कंपनी के नियमित ग्राहक बन चुके हैं.

खाद सब्सिडी सीधे किसानों को देने की वकालत

खाद के इस्तेमाल में सुधार के लिए एससी मेहता ने सरकार के सामने सब्सिडी व्यवस्था में बदलाव का सुझाव भी रखा. उन्होंने कहा कि खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के बजाय अगर यह पैसा सीधे किसानों के हाथ में दिया जाए, तो किसान अपनी जमीन और फसल की जरूरत के हिसाब से खाद चुन सकेंगे. उनके मुताबिक, इससे किसानों को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार खाद खरीदने की आजादी मिलेगी. जब किसान खुद तय करेंगे कि उनके खेत को किस तरह के पोषक तत्वों की जरूरत है, तो खाद बनाने वाली कंपनियों को भी उसी हिसाब से उत्पाद तैयार करने होंगे. उन्होंने कहा कि खाद सस्ती होने के बजाय ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसान को वास्तविक फायदा मिले. शुरुआत में इस बदलाव से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में इससे खेती, किसानों की आमदनी और मिट्टी की सेहत को फायदा हो सकता है.