'H-1B वीजा में हो रहा फ्रॉड और शोषण...', अमेरिकी सांसद ने जेडी वेंस- मार्को रुबियो को चिट्ठी लिखकर दिखाया आईना

अमेरिका में H-1B वीजा प्रोग्राम में कथित धोखाधड़ी और दुरुपयोग को लेकर रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. जॉर्जिया के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले मैककॉर्मिक ने 6 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, श्रम मंत्री कीथ ई. सोंडरलिंग और होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री मार्कवेन मुलिन को चिट्ठी लिखकर आईना दिखाया है. उन्होंने खास तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र और उसके आसपास H-1B वीजा से जुड़े फ्रॉड की जांच और कानूनी कार्रवाई तेज करने की मांग की है.

मैककॉर्मिक ने चिट्ठी में लिखा कि वह वर्क-बेस्ड नॉन-इमिग्रेंट वीजा प्रोग्रामों, विशेष रूप से H-1B के दुरुपयोग की जांच के लिए अमेरिकी प्रशासन के प्रयासों का समर्थन करते हैं. उनके मुताबिक, अमेरिका की कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम को देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए और कानून का पालन करने वालों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत H-1B प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था, ताकि अमेरिकी कंपनियां डोमेस्टिक लेवल पर जरूरी कामगार या कौशल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हाइली स्किल्ड पोजीशन के लिए अस्थायी रूप से विदेशी पेशेवरों को नियुक्त कर सकें.

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हालांकि, मैककॉर्मिक ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि कुछ गलत तत्व H-1B कर्मचारियों की नौकरी पर निर्भरता का फायदा उठाकर उन्हें मार्केट रेट से कम वेतन और खराब वर्क कंडीशन में काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. इससे अमेरिकी श्रम बाजार में वेतन पर असर पड़ने और अमेरिकी नौकरी तलाशने वालों, खासकर हाल में कॉलेज से निकले युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है.

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सांसद ने अपनी चिट्ठी में जॉर्जिया के 7वें जिले यानी GA-07 को लेकर विशेष चिंता जताई. उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों से बातचीत, मतदाताओं से मिली रिपोर्ट और हाल की संघीय जांच एवं प्रवर्तन गतिविधियों के आधार पर उन्हें आशंका है कि उनके क्षेत्र में H-1B से जुड़े कथित फ्रॉड का प्रभाव अधिक हो सकता है. उन्होंने मेट्रो अटलांटा की आर्थिक वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की मौजूदगी को भी इसका संभावित कारण बताया.

मैककॉर्मिक ने होमलैंड सिक्योरिटी, श्रम और विदेश विभाग समेत संबंधित संघीय एजेंसियों से GA-07 और आसपास के इलाकों में वीजा धोखाधड़ी के आरोपों की बड़े पैमाने पर जांच की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस दिशा में कानून बनाने और संघीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने में भी मदद करने के लिए तैयार हैं.