फिस्कल क्लिफ टालने वाले समझौते पर अमेरिकी सीनेट की मुहर

अमेरिकी सीनेट ने फिस्कल क्लिफ के नाम से जानी जाने वाली कर वृद्धि तथा खर्च कटौती की व्यवस्था को टालने वाले समझौते पर मुहर लगा दी.

बीबीसी के मुताबिक उप राष्ट्रपति जो बिडेन और सीनेट के रिपब्लिकन नेताओं के बीच लंबी वार्ता के बाद समृद्ध लोगों पर कर में वृद्धि करने वाला विधेयक लाया गया. सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन है.

अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन प्रतिनिधि सभा इस पर बाद में विचार करेगा. व्यापक सहमति कायम करने के लिए खर्च कटौती की व्यवस्था को दो महीने के लिए टाल दिया गया है.

अमेरिकी कांग्रेस हालांकि सीमा के भीतर विधेयक को पारित करने में असफल रहा, लेकिन मंगलवार को चूंकि अमेरिका में अवकाश का दिन है, इसलिए इसका अधिक प्रभाव महसूस नहीं किया गया.

पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में लागू की गई कर कटौती की व्यवस्था औपचारिक रूप से सोमवार मध्यरात को समाप्त हो गई. प्रतिनिधि सभा में स्वीकृति नहीं मिलने पर लगभग सभी कामकाजी लोगों की कर देनदारी काफी अधिक बढ़ जाएगी.

विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि फिस्कल क्लिफ के सम्पूर्ण प्रभाव को लागू होने दे दिया गया, तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर इतना नकारात्मक असर होगा कि अमेरिका फिर से मंदी का शिकार हो सकता है.

फिस्कल क्लिफ को टालने के लिए समझौता सोमवार को हुआ, जब इसमें चार लाख डॉलर से कम कमाने वाले लोगों पर कर छूट जारी रखने का प्रावधान किया गया. डेमोक्रैट नेताओं ने पहले 2,50,000 डॉलर से कम कमाने वालों के लिए कर छूट जारी रखने की मांग की थी.

खर्च कटौती की व्यवस्था को दो महीने के लिए टाल दिया गया. खर्च कटौती की व्यवस्था के तहत 10 सालों में संघीय बजट में 1,200 अरब डॉलर की कटौती की जानी है.

अब इस पर व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच फिर से वार्ता होगी. सीनेट ने समझौता विधेयक को आठ के मुकाबले 89 मत से पारित किया.