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यूरोपीय देश रवांडा में बनाएंगे 'माइग्रेंट हब', शरण की अपील खारिज होने वाले प्रवासियों को भेजने की योजना

यूरोप के कई देश रवांडा में ‘माइग्रेंट हब’ बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां शरण की अपील खारिज होने वाले प्रवासियों को भेजा जा सकेगा. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस और नीदरलैंड्स इस योजना को लेकर बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं.

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रवांडा में माइग्रेंट हब बनाने की यूरोपीय देशों की तैयारी.(File photo: Reuters)
रवांडा में माइग्रेंट हब बनाने की यूरोपीय देशों की तैयारी.(File photo: Reuters)

यूरोप के कई देशों ने सोमवार को ऐलान किया कि वे रवांडा में एक 'माइग्रेंट हब' बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं. यहां उन शरण मांगने वालों को भेजा जा सकेगा, जिनकी शरण की अपील खारिज हो चुकी है. इस केंद्र को अगले साल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

यूरोपीय संघ कई साल से प्रवासन के नियमों को सख्त करने, 27 देशों वाले समूह में आने वाले शरण मांगने वालों की संख्या कम करने और ऐसे प्रवासियों को वापस भेजने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें यूरोप में रहने का अधिकार नहीं है. यूरोप के बाहर ऐसे केंद्र बनाकर प्रवासियों को भेजना इसी कोशिश का एक अहम हिस्सा बन गया है.

ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस और नीदरलैंड्स इस योजना को लेकर बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं. ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने दूसरे यूरोपीय देशों के अधिकारियों और रवांडा के गृह मंत्री के साथ बातचीत के दौरान कहा कि अगले साल रवांडा में पहला केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है.

बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस समझौते को लेकर कहा कि इससे अवैध प्रवासन की बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे मानव तस्करों के कारोबार को खत्म किया जा सकेगा, सीमाओं पर नियंत्रण वापस लिया जा सकेगा और अवैध प्रवासन के कारणों को कम किया जा सकेगा. मानवाधिकार संगठनों ने इस योजना की आलोचना की है. उनका कहना है कि यूरोपीय देश तीसरे देशों में बनाए गए केंद्रों या जेलों में भेजे जाने वाले प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते.

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ह्यूमन राइट्स वॉच की अफ्रीका शोधकर्ता और रवांडा विशेषज्ञ क्लेमेंटाइन डी मोंटजोय ने कहा कि ऐसे केंद्र यूरोपीय संघ की अपनी जिम्मेदारियां दूसरे देशों पर डालने की कोशिश हैं. उन्होंने कहा कि रवांडा को ऐसे कार्यक्रम के लिए भुगतान करने से वहां भेजे गए लोगों को नुकसान हो सकता है और इससे ऐसी सरकार को आर्थिक और राजनीतिक फायदा मिलेगा, जिस पर अपने देश और विदेश में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं.

बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी

हालांकि, इस योजना के समर्थकों का कहना है कि 'रिटर्न हब; उन प्रवासियों के लिए एक विकल्प होंगे, जो अपने देश वापस नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास यूरोप में रहने का कानूनी आधार भी नहीं है. यूरोपीय अधिकारियों ने कहा है कि इन केंद्रों में यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाएगा. प्रवासन को लेकर लगातार बढ़ते राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव के कारण यूरोपीय संघ के नियमों में हाल के वर्षों में बदलाव हुए हैं. जून में यूरोपीय सांसदों ने सदस्य देशों को यूरोपीय संघ के बाहर ऐसे केंद्र बनाने की अनुमति देने के पक्ष में मतदान किया था. ये केंद्र देश अकेले या कुछ देशों के समूह के साथ मिलकर बना सकते हैं और वहां खारिज किए गए शरण मांगने वालों को उनके मूल देशों के बजाय भेजा जा सकता है.

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