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भारत के SIR पर अब बांग्लादेश के कट्टर संगठन को लगी मिर्ची, OIC से की दखल देने की मांग

बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने भारत में SIR को लेकर सवाल उठाया है. संगठन ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

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 बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर के अध्यक्ष नूरुल इस्लाम और महासचिव सिबगतुल्लाह ने भारत के SIR पर उठाए सवाल (Representative Photo)
बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर के अध्यक्ष नूरुल इस्लाम और महासचिव सिबगतुल्लाह ने भारत के SIR पर उठाए सवाल (Representative Photo)

बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने भारत में मतदाता सूची से लाखों मुसलमानों के नाम हटाने जाने को लेकर चिंता जताई है. संगठन ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के जरिए भारत की राष्ट्रीय मतदाता सूची से लगभग 13 करोड़ नाम हटा दिए गए.

संगठन ने चेतावनी दी है कि इससे लाखों पात्र मुसलमान नागरिकों के मतदाता के अधिकार और नागरिकता पर असर पड़ सकता है. खास बात यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने कोई बात नहीं की. 

इस्लामी छात्र शिविर ने क्या कहा

सोमवार को जारी बयान में इस्लामी छात्र शिविर के अध्यक्ष नूरुल इस्लाम और महासचिव सिबगतुल्लाह ने कहा कि मुसलमान मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबरों ने भारत में समानता, लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ कर दिए हैं. 

बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने बयान में दावा किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हए हैं. बयान में दावा किया गया कि इसमें 70% मुसलमान हैं. संगठन ने चिंता जताई कि कई बंगाली भाषी मुसलमान जिनके पास वैध पहचान दस्तावेज और पारिवारिक रिकॉर्ड मौजूद हैं उनके नाम हटा दिए गए.

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बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि भारत में कुछ लोगों को अवैध घुसपैठिए के संदेह में हिरासत में लिया गया और जबरन बांग्लादेश भेजा गया. इन आरोपों को मानवाधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए संगठन ने भारत से इस मामले का निपटारा करने की अपील की है. बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने आरोप लगाया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है. इसमें कई विवादित घटनाक्रमों का भी जिक्र किया गया है. 

बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने भारत सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है. इतना ही नहीं, इस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी अपील की कि वे भारत में मुसलमानों के मौलिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाएं.

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