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यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट हुआ पास, सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला- ‘युवा, किसान और महिला विरोधी’

उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच सरकार का 59 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया और सत्र अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि हंगामे के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई.

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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा किसान और युवाओं के विरोधी हैं (Photo: PTI)
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा किसान और युवाओं के विरोधी हैं (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच सरकार का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो गया. इसके साथ ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा ने सदन में हंगामा करके प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय किया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 59 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट लेकर आई थी. इस बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव था. लेकिन योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि सपा के नकारात्मक रवैये की वजह से इन जरूरी मुद्दों पर सदन में ठीक से चर्चा नहीं हो पाई. उन्होंने समाजवादी पार्टी के व्यवहार को युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी और गरीब विरोधी बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनुपूरक बजट समाज के हर उस वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो प्रदेश के विकास में योगदान देता है. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों जैसे कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने पर चर्चा होनी थी.

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इसके अलावा महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े प्रस्ताव भी सदन में रखे जाने थे. योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा के हंगामे के कारण इन अहम विषयों पर बहस नहीं हो सकी.

हालांकि विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद विधानसभा ने अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित कर दिया. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही इन सभी वर्गों के हित में प्रस्तावित योजनाओं को लागू करेगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष के विरोध से सरकार के कल्याणकारी एजेंडे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जनहित के काम आगे बढ़ते रहेंगे.

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