बैंकिंग ऐप चलाने, वीडियो देखने या AI टूल इस्तेमाल करने पर जो डेटा बनता है, वह डेटा सेंटर में सहेजा और प्रोसेस होता है. उत्तर प्रदेश चाहता है कि राज्य में ऐसी सुविधाएं ज्यादा बनें, इसकी नई नीति निवेशकों के लिए यह काम आसान और सस्ता बनाने के मकसद से तैयार की गई है.
लक्ष्य
Invest UP पोर्टल पर मौजूद नीति दस्तावेजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 का उद्देश्य है.
टियर III और टियर IV प्रमाणित डेटा सेंटर को बढ़ावा देना
2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करना.
यह नीति 6 जुलाई 2026 को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूर हुई और 2021 की नीति की जगह लेती है.
निवेशकों को क्या मिलेगा
डेटा सेंटर पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी और डेटा सेंटर यूनिट के लिए 20 करोड़ रुपये तक की कैपिटल सब्सिडी.
मध्यांचल और पश्चिमांचल में 25 प्रतिशत और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 50 प्रतिशत तक लैंड सब्सिडी
सरकारी प्राधिकरणों से जमीन खरीद या लीज पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट
10 साल तक 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट
रिन्यूएबल बिजली के स्रोत के आधार पर ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट
AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
कौन पात्र है?
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डेटा सेंटर पार्क के लिए कम से कम 40 MW लोड
डेटा सेंटर यूनिट के लिए 2 MW से ज्यादा और 40 MW से कम लोड
एज डेटा सेंटर के लिए कम से कम 10 साइट, हर एक 50 kW की, और कुल कम से कम 2 MW लोड
अब तक की स्थिति
2021 की नीति का लक्ष्य 250 MW और 20,000 करोड़ रुपये के निवेश का था, जून 2025 तक राज्य के आंकड़ों में 21,342.90 करोड़ रुपये का निवेश, 29 MoU और 644 MW प्रस्तावित क्षमता दर्ज थी, और 101 MW चालू हो चुकी थी. जनवरी 2026 में राज्य ने AM Green के साथ ग्रेटर नोएडा में 1 GW डेटा सेंटर के लिए 25 अरब डॉलर का MoU भी किया. MoU निवेश की मंशा होता है, और यह प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है.