संवाद से राज्य के विकास में हुए कई बड़े बदलाव, मानसून सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने सभी सदन सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और विधायिका आमजन की आवाज शासन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मंच है. पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने संवाद के जरिए राज्य के विकास में कई बड़े बदलाव किए हैं और यूपी को बीमारू राज्य से उबारा है. इस दौरान उन्होंने विपक्षी सरकारों पर निशाना साधते हुए जल्द ही आउटसोर्स कमीशन लागू करने का बड़ा ऐलान भी किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसदीय प्रणाली में विधायिका ही वह सबसे उत्तम मंच है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रख सकते हैं. इससे सरकार से उन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलवाया जा सकता है, जिससे सदन के समय का बेहतर उपयोग होता है.

सीएम योगी ने बताया कि सदन के इस मंच का बेहतर इस्तेमाल हो, ये बीजेपी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है. पिछले नौ वर्षों में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा कर योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में बड़ा बदलाव आया है.

अन्नदाता किसानों और गरीबों के जीवन में आया बड़ा बदलाव

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 6 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है. आज अन्नदाता किसानों की फसलें सीधे बिक रही हैं और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 तक के कार्यकाल में चीनी मिलें बंद हुईं और बिचौलियों को बढ़ावा दिया गया.

गोलियां चलाने वाले उठा रहे अयोध्या का मुद्दा

सीएम योगी ने सपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके समय किसान आत्महत्या के लिए मजबूर थे और आज वे किसानों की बात करके उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं. अयोध्या के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय को वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने कभी रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए वकीलों की फौज खड़ी की थी.

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द लागू होगा 'आउटसोर्स कमीशन'

युवाओं और कर्मचारियों को प्राथमिकता में बताते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की कि अगले एक-दो सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन लागू होने जा रहा है. इस कमीशन के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानक और नियम फिक्स किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सामूहिक प्रयासों और बेहतर संवाद के परिणामस्वरुप उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी से पूरी तरह बाहर निकाला गया है. आज राज्य एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी के ब्रेकथ्रू स्टेट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है.