किसी भी इंसान के लिए नौकरी और नियमित कमाई का मतलब होता है कि वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा घर खरीद सकेगा या कम से कम किराये पर अपना ठिकाना बना पाएगा. लेकिन यूरोप के विकसित देशों में शामिल स्पेन में अब यह सपना देखना भी मुश्किल होता जा रहा है. यहां महंगाई और घरों की आसमान छूती कीमतों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अच्छी नौकरी करने वाले लोग भी अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं.
नौबत यहां तक पहुंच गई कि लाखों कर्मचारियों को सड़कों पर उतरकर हड़ताल करनी पड़ी. 11 नवंबर को हुई इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 40 लाख कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया गया. आखिर स्पेन में घरों की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं और लोगों के लिए अपना घर खरीदना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आइए समझते हैं.
घरों की कीमतें बढ़ीं, लेकिन सैलरी उतनी नहीं बढ़ी
स्पेन में हाउसिंग संकट की सबसे बड़ी वजह घरों की कीमतों और लोगों की कमाई के बीच बढ़ता अंतर है. यानी मकान महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही.
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2025 के बीच देश में घरों की कीमतों में 84.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, 2015 से 2024 के बीच कर्मचारियों की औसत सालाना ग्रॉस सैलरी में सिर्फ 27.85 फीसदी का इजाफा हुआ.
यह अंतर हाल के दिनों में और बढ़ा है. 2026 की दूसरी तिमाही में घरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 12.2 फीसदी बढ़ गईं, जबकि इसी दौरान औसत सैलरी में करीब 3 से 4 फीसदी की ही बढ़ोतरी हुई.
इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जो पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं. सैलरी बढ़ने के बावजूद उनके लिए मकान की डाउन पेमेंट के लिए जरूरी रकम जुटाना मुश्किल होता जा रहा है.
200000 यूरो का घर खरीदने के लिए चाहिए 60000 यूरो
स्पेन में घर खरीदने की परेशानी सिर्फ मकान की कीमत तक सीमित नहीं है. इसके लिए शुरुआत में ही बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति करीब 2 लाख यूरो (लगभग 2.15 करोड़ रुपये) की कीमत का घर खरीदना चाहता है, तो उसे डाउन पेमेंट और दूसरी खरीद संबंधी लागतों के लिए करीब 60 हजार यूरो (लगभग 64 लाख रुपये) की जरूरत पड़ सकती है.
यानी अगर किसी व्यक्ति की मासिक कमाई ठीक-ठाक भी है, तब भी उसके लिए इतनी बड़ी रकम एक साथ जुटाना आसान नहीं है. खासकर तब, जब उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा पहले से ही किराये और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता हो.
ऐसे में उन लोगों को फायदा मिलता है, जिन्हें घर खरीदने के लिए माता-पिता या परिवार से आर्थिक मदद मिल सकती है. जबकि अपने दम पर घर खरीदने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए यह काम लगातार मुश्किल होता जा रहा है.
7.5 लाख घरों की कमी, मांग के मुकाबले निर्माण बहुत कम
स्पेन में घरों की कमी भी इस संकट की बड़ी वजह है. मकान खरीदने और किराये पर लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से नए घर नहीं बन पा रहे हैं.
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के केंद्रीय बैंक के अनुमान के अनुसार, 2021 से 2025 के बीच देश में करीब 7.5 लाख घरों की कमी जमा हो गई. सिर्फ 2025 में करीब 2.25 लाख नए परिवार बने, जबकि इस दौरान महज 92 हजार नए घर ही तैयार हुए.
यानी जितने नए परिवारों को रहने के लिए घर चाहिए, उसके मुकाबले मकानों का निर्माण काफी कम है. इसका नतीजा यह है कि उपलब्ध घरों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और मकान मालिक मनमाना किराया वसूलने की स्थिति में पहुंच रहे हैं.
डॉयचे वेले (DW) की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि 2028 तक देश में घरों की कमी बढ़कर 10 लाख से भी ज्यादा हो सकती है. इससे आने वाले समय में घर खरीदने और किराये पर रहने की परेशानी और बढ़ने की आशंका है.
कमाई का बड़ा हिस्सा किराये में जा रहा, गरीबी बढ़ रही
स्पेन में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जिनके पास नौकरी तो है, लेकिन घर का किराया देने के बाद उनके पास दूसरे जरूरी खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचते.
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्सफैम इंटरमोन के एक अध्ययन में सामने आया कि स्पेन में करीब 7.7 लाख कर्मचारी आवास की बढ़ती लागत के कारण आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं. बाजार दर पर किराये के मकानों में रहने वाले हर तीन में से एक व्यक्ति किराया चुकाने के बाद गरीबी की स्थिति में पहुंच रहा है.
स्पेन के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट बताती है कि किराये पर रहने वाले हर 10 में से 4 परिवार अपनी कमाई का 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सा घर पर खर्च कर रहे हैं. इसका मतलब है कि लोगों के पास खाने-पीने, ट्रांसपोर्ट, बचत और दूसरी जरूरतों के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं.
युवाओं की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में 26 से 34 साल की उम्र के 44.3 फीसदी युवा अपने माता-पिता के साथ रह रहे थे. इनमें से 47.3 फीसदी ने इसकी मुख्य वजह घर खरीदने या किराये पर लेने की आर्थिक असमर्थता बताई.
स्पेन के केंद्रीय बैंक के मुताबिक, यहां युवा औसतन 30.4 साल की उम्र में अपने माता-पिता का घर छोड़ पा रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ में यह औसत उम्र 26.2 साल है.यानी नौकरी और कमाई होने के बावजूद युवाओं के लिए स्वतंत्र रूप से रहने की शुरुआत करना मुश्किल हो गया है.
क्यों सड़कों पर उतर आए 40 लाख लोग?
घर खरीदने और किराया चुकाने की बढ़ती परेशानी अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह देश में बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है.
डॉयचे वेले की 11 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन में 14 साल बाद पहली बार देशव्यापी आम हड़ताल हुई. इसमें देश के दो बड़े ट्रेड यूनियनों CCOO और UGT ने नेतृत्व किया. इनके साथ दूसरे श्रमिक संगठनों और किरायेदारों के संगठनों ने भी हिस्सा लिया.
ऑस्ट्रेलिया के ABC News की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनियनों ने दावा किया कि इस हड़ताल में करीब 40 लाख कर्मचारी शामिल हुए. हालांकि, यह यूनियनों का आंकड़ा था. हड़ताल में कितने लोगों ने वास्तव में काम बंद किया, इसे लेकर कारोबारी संगठनों ने अलग राय रखी.
हड़ताल का मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाने की मांग करना नहीं था. कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार घरों की बढ़ती कीमतों, महंगे किराये और बेदखली जैसी समस्याओं पर ठोस कदम उठाए.
DW की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हड़ताल के दौरान मैड्रिड और बार्सिलोना समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए. मैड्रिड में भारी बारिश के बावजूद करीब 1.20 लाख लोग सड़कों पर उतरे. वहीं, बार्सिलोना में अधिकारियों ने करीब 55 हजार लोगों के प्रदर्शन में शामिल होने का अनुमान लगाया.
प्रदर्शनकारियों के हाथों में घरों की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर थे. बार्सिलोना में प्रदर्शन का एक प्रमुख संदेश था- 'सिर्फ जिंदा मत रहो, जिंदगी भी जियो.'
87 साल की बुजुर्ग महिला की बेदखली से बढ़ा गुस्सा
इस पूरे आंदोलन के पीछे एक बुजुर्ग महिला का मामला भी चर्चा में रहा. DW की रिपोर्ट के मुताबिक, मैड्रिड में 87 साल की मारिकार्मेन अबास्कल को उनके लंबे समय से रह रहे घर से बेदखल कर दिया गया था. बाद में उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पहले से ही आवास संकट से परेशान लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया.
किरायेदारों के संगठनों ने इसे देश में घरों की बढ़ती कीमतों और लोगों को उनके घरों से निकाले जाने की समस्या का प्रतीक बताया.
DW की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार ने किरायेदारों को राहत देने के लिए कुछ कानून लाने की कोशिश की थी, लेकिन संसद में विपक्षी दलों ने इन प्रस्तावों को पारित नहीं होने दिया. इसके बाद सरकार ने आवास संकट के बीच 29 नवंबर को समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया.
स्पेन का हाउसिंग संकट अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है. सिर्फ लोगों की सैलरी बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि देश में घरों की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर है.
खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों का मानना है कि जिन इलाकों में घरों की मांग ज्यादा है, वहां नए मकानों का निर्माण बढ़ाने की जरूरत है. इसके साथ ही निर्माण की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया तेज करनी होगी और लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा.
फिलहाल स्पेन की स्थिति यह दिखाती है कि सिर्फ नौकरी मिल जाना आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है. अगर कमाई के मुकाबले घरों की कीमतें और किराया तेजी से बढ़ते रहें, तो विकसित अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के लिए भी अपना घर खरीदना सपना बन सकता है.