भारतीयों को 56 देशों में वीजा फ्री एंट्री, लेकिन भारत इतने कम देशों को देता है यह छूट, जानें नाम

भारत की खूबसूरती, यहां की संस्कृति और ऐतिहासिक जगहें हमेशा से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचती रही हैं. लेकिन कई बार लंबे नियम-कानून और वीजा मिलने में होने वाली देरी विदेशी मेहमानों का मूड खराब कर देती है. अब इस समस्या को दूर करने और देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'नीति आयोग' (NITI Aayog) ने एक बड़ा और शानदार प्लान तैयार किया है.

नीति आयोग ने भारत में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े बदलावों का सुझाव दिया है. इनमें कुछ देशों के नागरिकों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल (Visa-on-Arrival) सुविधा शुरू करना, होटलों के लिए नियमों को आसान बनाना और लाइसेंस प्रोसेस को सरल करना शामिल है.

नीति आयोग की हाल ही में जारी रिपोर्ट  'Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector' में कहा गया है कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं लेकिन लंबे नियम-कानून और लंबी मंजूरी प्रोसेस इसकी रफ्तार को धीमा कर रही है. ऐसे में अगर इन सुझावों को लागू किया जाता है तो विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगा.

रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि चुनिंदा देशों के यात्रियों को 90 दिनों का मल्टीपल एंट्री Visa-on-Arrival दिया जाए. यानी पर्यटक बिना पहले से वीजा आवेदन किए भारत पहुंचकर एयरपोर्ट या सीपोर्ट पर ही वीजा हासिल कर सकेंगे. इसके अलावा, ई-वीजा की विभिन्न श्रेणियों को कम करके प्रक्रिया को भी सरल बनाने की बात कही गई है.

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अभी भारत किन देशों को Visa-on-Arrival की सुविधा देता है?
वर्तमान में भारत केवल तीन देशों के नागरिकों को सीमित शर्तों के साथ Visa-on-Arrival की सुविधा देता है. इनमें जापान, दक्षिण कोरिया (South Korea) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं. हालांकि, UAE के नागरिकों के लिए यह सुविधा कुछ विशेष शर्तों के तहत ही उपलब्ध है.

इसके अलावा नेपाल और भूटान के नागरिक बिना वीजा के भारत में प्रवेश कर सकते हैं. इन दोनों देशों के नागरिकों को भारत आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है.

वहीं, भारतीयों को लगभग 55-56 देशों में वीजा-फ्री, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-ट्रैवल ऑथराइजेशन (eTA) जैसी सुविधाएं मिलती हैं.  इससे भारतीय पर्यटक कई देशों की यात्रा बिना पहले से पारंपरिक वीजा लिए कर सकते हैं.

अगर नीति आयोग के सुझावों को मंजूरी मिलती है तो भविष्य में इस सूची में अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.