अन्नपूर्णा योजना

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme) पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है. यह योजना 1 जून से लागू हो गई है. इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहयोग देना है. इस योजना के शुरू होने के बाद जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी.

इस योजना की राशि सीधे महिलाओं के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी. यानी लाभार्थियों को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. बैंक खाते में पैसे आने के बाद महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार उनका उपयोग कर सकेंगी.

अन्नपूर्णा योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच है. इससे पहले राज्य सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक सहायता देती थी. अब उस योजना के मौजूदा लाभार्थियों को बिना अलग आवेदन किए स्वचालित रूप से अन्नपूर्णा योजना में शामिल कर दिया जाएगा.

कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इनमें सबसे पहले वे महिलाएं शामिल हैं जो इनकम टैक्स का भुगतान करती हैं.

इसके अलावा, जो महिलाएं स्थायी सरकारी नौकरी में हैं या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैधानिक निकायों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों अथवा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.

इसके साथ ही, जिन महिलाओं का नाम एसआईआर (SIR) से बाहर हो गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, यदि किसी महिला ने एसआईआर ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर की है, तो उसके मामले का कानूनी निपटारा होने तक उसे आर्थिक सहायता मिलती रहेगी.

जो महिलाएं पहली बार इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उनके लिए सरकार जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी. पोर्टल खुलने के बाद पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी.

आवेदन मिलने के बाद संबंधित सरकारी अधिकारी उसकी जांच और सत्यापन करेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) की होगी. शहरी क्षेत्रों में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) आवेदन की जांच करेंगे, जबकि कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में संबंधित अधिकारी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की नई आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना आवश्यक होगा.