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बंगाल: 29 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा अन्नपूर्णा योजना, इसी महीने शुरू हुई थी योजना

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं के लिए चलाई जा रही 'अन्नपूर्णा योजना' को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने बताया कि राज्य की 29 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति महीने की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है या मिलने जा रही है.

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बंगाल में महिलाओं को मिल रहा अन्नपूर्णा योजना का लाभ. (File photo: ITG)
बंगाल में महिलाओं को मिल रहा अन्नपूर्णा योजना का लाभ. (File photo: ITG)

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्नपूर्णा योजना के तहत अब तक कुल 29 लाख से ज्यादा महिला लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है या दी जाने वाली है. मुख्यमंत्री द्वारा 3 जून को शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना को विभिन्न चरणों में धरातल पर पूरी तरह लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगातार नए लाभार्थियों के नाम जोड़े जा रहे हैं.

वहीं, अन्नपूर्णा योजना बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक हैं. इस योजना ने पिछली टीएमसी सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह ली है. उस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपये मिलते थे. इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सीधे तौर पर दोगुनी आर्थिक मदद पहुंचाकर उनका सशक्तिकरण करना है.

पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है डेटा

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आंकड़ों की स्पष्ट जानकारी देते हुए बताया कि गत 3 जून को ही राज्य की 28 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 3,000-3,000 रुपये की राशि सफलतापूर्वक क्रेडिट कर दी गई थी. इसके बाद से अब तक 1,05,000 और महिलाओं ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अपना नया पंजीकरण कराया है, जिनका वेरिफिकेशन कार्य पूरा करके डेटा को आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. इन सभी नई जोड़ी गई महिलाओं को जून महीने की सहायता राशि आगामी एक जुलाई को सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

'घर-घर जाकर भी भरवाए जाएंगे फॉर्म'

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए भरोसा दिया कि जो पात्र महिलाएं अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है और उन्हें इस लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि छूटे हुए लोग तुरंत जन कल्याण शिविरों में जाकर अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जहां सरकारी अधिकारी उनकी पूरी सहायता करेंगे. इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर योग्य लोगों की मदद के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर भी फॉर्म भरवाने की विशेष व्यवस्था की जाएगी.

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22 जून को आएगा राज्य का पहला बजट

राज्य की नई बीजेपी सरकार के आगामी पहले बजट की तरफ परोक्ष रूप से इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि 22 जून को पेश होने वाले इस राज्य बजट में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षित नौकरी चाहने वालों और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणाएं की जाएंगी. उन्होंने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि लोगों ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ सरकार को ये जनादेश दिया है, उसे हर हाल में बरकरार रखा जाएगा और सरकार अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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