आम आदमी पार्टी के 2 कद्दावर मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी के एक और स्तंभ संजय सिंह को जेल भेजा जा चुका है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सीबीआई जांच शुरू हो गई है. जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी, वे अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में या तो जेल पहुंच गए हैं, या फिर जेल जाने के कगार पर खड़े हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से शराब घोटाले को लेकर सुनवाई करते हुए पूछा है कि जब भ्रष्टाचार के पैसे की बेनिफिशरी AAP पार्टी ही है तो क्यों नहीं आपने पार्टी को आरोपी बनाया? अगर ईडी आम आदमी पार्टी को भी नामजद करती है तो यह देश का पहला मामला होगा जब किसी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा. वह भी उस पार्टी का नाम जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार विरोध की नींव पर हुआ था. भ्रष्टाचार के आरोप में लालू यादव के जेल जाने पर इतनी दुर्गति तो RJD की भी नहीं हुई थी.
सीधे तौर पर लाभ आम आदमी पार्टी को
सुप्रीम कोर्ट से जब ये बात निकली है तो इसका दूर तलक जाना तय ही है. दरअसल दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी इसी साल फरवरी में दिल्ली शराब घोटाले में उनका नाम आने पर हुई थी. उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हो रही थी . सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वह दिल्ली शराब नीति में घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि शराब नीति का सीधे तौर पर लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है, मनीष सिसौदिया को नहीं. ऐसे में एजेंसी ने अभी तक पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा था, जहां तक पीएमएलए कानून का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि यह एक राजनीतिक दल के खिलाफ गया है. वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है. आप इसका जवाब कैसे देंगे? ईडी और सीबीआई की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस संबंध में गुरुवार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था.
सिसौदिया ने जमानत के लिए कभी ये नहीं कहा कि आबकारी नीति पर फैसले सामूहिक हुए थे
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसौदिया ने इस ग्राउंड पर कभी जमानत की मांग नहीं की आबकारी नीति के फैसले सामूहिक लिए गए थे. इसका सीधा मतलब निकलता है कि सिसौदिया चाहते तो अब तक उनको जमानत मिल सकती थी. पर उन्होंने पार्टी को बचाने की कोशिश की. सिसौदिया को पता है कि अगर एक बार ये स्वीकार कर लिया तो आंच बहुत ऊपर तक जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसौदिया को व्यापारी दिनेश आरोड़ा ने पार्टी फंड के लिए 82 लाख का चेक दिया था. इस मामले में भी मनीष सिसोदिया की बजाय पार्टी पर ही अंगुली उठती दिख रही है.
सिसौदिया की पैरवी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं, क्योंकि आबकारी नीति में बदलाव उनके मुवक्किल मनीष सिसौदिया का निजी फैसला नहीं था.आबकारी नीति को एक कमेटी ने रिकमेंड किया था जिसे कैबिनेट ने अप्रूव किया था.जिस पर बाद में एलजी ने भी मुहर लगाई थी. अगर आबकारी नीति में कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए पूरी दिल्ली के प्रशासनिक मशीनरी जिम्मेदार है. निष्कर्ष ये ही निकलता है कि हो सकता है जल्द ही सिसौदिया को इन तर्को और साक्ष्यों के आधार पर बेल मिल जाए पर पार्टी के अन्य नेताओं और पूरी पार्टी पर खतरा जरूर बढ़ जाएगा.
भ्रष्टाचार विरोध की नींव पर हुआ था आम आदमी पार्टी का गठन
भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून की मांग को लेकर 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन हुआ था. इस आंदोलन में सशक्त रूप से इन्वॉल्व अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम रातों-रात देश भर में हीरो बन गए थे. बाद में अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया दिल्ली में घूम घूम कर कहा कि उनके पास तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार ढेरों सुबूत हैं. फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए. तब से लगातार वो सफलता की नित नई ऊंचाईयों को छू रहे हैं. लेकिन पिछले 8 साल में इनके मंत्रियों पर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 मंत्री जेल में और एक सांसद भी अब जेल पहुंच गए हैं. जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है और दिल्ली में सत्ता पाने में भी कामयाब हो गई है, तब से दिल्ली से पंजाब तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के कई मंत्री और विधायक जेल जा चुके हैं. सीबीआई ने पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पर हुए खर्च की भी जांच करने के लिए मामला दर्ज कर लिया है.
सोशल मीडिया में चर्चा यही हो रही है कि अगला नंबर किसका है?