कॉप-31: धरती तप रही है, अब फैसलों की बारी

जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं रह गया है. यह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है. धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है. ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है और मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ और चक्रवात तबाही मचा रहे हैं. जंगलों में आग और भीषण गर्मी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. ये खतरे अब भविष्य की आशंकाएं नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता हैं. 

ऐसे समय में तुर्किये के अंताल्या में 9 नवंबर से शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है. 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में लगभग 197 देशों के प्रतिनिधियों सहित वैज्ञानिक, नीति निर्माता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु संबंधी वादों को जमीन पर उतारना है. इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि देश उत्सर्जन घटाने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और जलवायु संकट से प्रभावित देशों की मदद के लिए कितने प्रभावी कदम उठाते हैं.

पिछले तीन दशकों में जलवायु परिवर्तन पर कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं. वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. इसके बावजूद ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है. इससे स्पष्ट है कि केवल समझौते और घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं. अब जरूरत ऐसे फैसलों की है, जिनकी समयबद्ध समीक्षा हो और जिनके परिणाम भी दिखाई दें. इसी उद्देश्य से कॉप-31 को क्रियान्वयन का सम्मेलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है. देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों की प्रगति का हिसाब देना होगा और उत्सर्जन कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनानी होगी.

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जलवायु संकट की सबसे बड़ी वजह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग है. इनसे निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें धरती का तापमान बढ़ा रही हैं. वर्ष 2023 में दुबई में हुए कॉप-28 में पहली बार ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात स्वीकार की गई थी. हालांकि, इस बदलाव की स्पष्ट समयसीमा और कार्ययोजना अभी भी बड़ी चुनौती है. इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, बैटरी भंडारण, आधुनिक बिजली ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है. उद्योगों में ऊर्जा की खपत कम करने वाली तकनीकों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है. लेकिन ऊर्जा परिवर्तन केवल बिजली उत्पादन का तरीका बदलने तक सीमित नहीं होना चाहिए. कोयला और अन्य पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार और आजीविका की सुरक्षा भी जरूरी है. स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव ऐसा होना चाहिए, जिससे गरीबों और श्रमिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े. इसी को न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन कहा जाता है.

जलवायु संकट का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिन विकसित देशों का ऐतिहासिक उत्सर्जन अधिक रहा है, उनके पास इससे निपटने के लिए अधिक संसाधन हैं. दूसरी ओर, विकासशील और छोटे द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक नुकसान झेल रहे हैं. इन देशों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, जल संरक्षण, तटीय सुरक्षा और जलवायु अनुकूल खेती के लिए भी धन की जरूरत है. इसके अलावा जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और हुए नुकसान की भरपाई के लिए हानि एवं क्षति (लॉस एंड डैमेज) की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है.

विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करानी चाहिए. यह सहायता केवल कर्ज के रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे देशों पर भारी ब्याज वाले ऋणों का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. जलवायु न्याय का तकाजा है कि संकट का सबसे अधिक भार उन लोगों पर न पड़े, जिनका उत्सर्जन में योगदान सबसे कम रहा है.

कॉप-31 में 11 नवंबर को शून्य अपशिष्ट (जीरो वेस्ट) का विषय प्रमुखता से सामने आया. कचरे का सही प्रबंधन भी जलवायु परिवर्तन से निपटने का महत्वपूर्ण उपाय है. लैंडफिल में जमा जैविक कचरे से मीथेन गैस निकलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है. इसलिए कचरे को अलग-अलग करना, पुनर्चक्रण, खाद बनाना, वस्तुओं का दोबारा उपयोग और खाद्य अपशिष्ट में कमी लाना जरूरी है.

इसी दिन अंताल्या में विश्व नेताओं की दो दिवसीय शिखर बैठक भी शुरू हुई. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने अपने संबोधन में जीवाश्म ईंधन को डायनासोर की तरह इतिहास का हिस्सा बनाने की बात कही. उन्होंने जलवायु कार्रवाई की धीमी गति पर चिंता जताते हुए देशों से तेजी से कदम उठाने का आह्वान किया. सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीकरण और हरित उद्योगों के विकास पर भी उच्चस्तरीय चर्चा हुई.

भारत ने 10 नवंबर को कॉप-31 में अपना पक्ष रखते हुए जलवायु न्याय, समानता और वित्तीय सहायता को प्राथमिकता देने की मांग की. भारत ने कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए. भारत ने समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत के पालन पर भी जोर दिया. इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में सभी देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक भूमिका, आर्थिक स्थिति और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां अलग-अलग होनी चाहिए. भारत का मानना है कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के साथ विकासशील देशों की ऊर्जा जरूरतों, आर्थिक विकास और गरीबों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

गदगदपेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में दो डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास करना है. वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि तापमान में हर अतिरिक्त वृद्धि से भीषण गर्मी, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी, अनियमित वर्षा और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ेगा. ऐसे में केवल 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित करना पर्याप्त नहीं है. वर्ष 2030 और 2035 के लिए भी उत्सर्जन घटाने के ठोस लक्ष्य निर्धारित करने होंगे. मीथेन उत्सर्जन कम करना भी जरूरी है. तेल और गैस उत्पादन, कोयला खदानों, पशुपालन और कचरा स्थलों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को बेहतर निगरानी और प्रबंधन से घटाया जा सकता है.
भारत के सामने दोहरी चुनौती

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है. लेकिन तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए उत्सर्जन कम करना आसान नहीं है. इसके लिए कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा. पहला, सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी तथा पंप्ड हाइड्रो भंडारण की क्षमता बढ़ानी होगी. दूसरा, इस्पात और उर्वरक जैसे उद्योगों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाना होगा. तीसरा, सूखा और गर्मी सहने वाली फसलों, सूक्ष्म सिंचाई और मौसम आधारित कृषि सलाह को बढ़ावा देना होगा. इसके साथ शहरों में हरित क्षेत्र विकसित करने, जल निकासी व्यवस्था सुधारने, ऊर्जा दक्ष भवन बनाने और गर्मी से बचाव के उपाय करने होंगे. इन सभी प्रयासों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और आधुनिक तकनीक की जरूरत होगी. जलवायु कार्रवाई को रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास का माध्यम बनाना भी भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए.

कॉप-31 में आने वाले  12 से 20 नवंबर के बीच जलवायु वित्त, शहरी अनुकूलन, कृषि, स्वास्थ्य, तकनीकी सहयोग और उत्सर्जन में कमी जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ेगी. 19 नवंबर तक अंतिम मसौदों पर सहमति बनाने और 20 नवंबर को सम्मेलन के समापन पर निर्णयों को अंतिम रूप देने की योजना है. इस सम्मेलन की सफलता भाषणों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस उपलब्धियों से मापी जानी चाहिए. क्या जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की स्पष्ट कार्ययोजना बनेगी? क्या विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त मिलेगा? क्या जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी उपाय लागू होंगे? क्या उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों पर समयबद्ध कार्रवाई होगी?

धरती का तापमान किसी सम्मेलन के फैसले का इंतजार नहीं करेगा. जलवायु परिवर्तन का असर लगातार बढ़ रहा है. इसलिए दुनिया के नेताओं को अब वादों से आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी होगी. विकसित देशों को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी और विकासशील देशों को आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाना होगा. कॉप-31 की वास्तविक ऐतिहासिक सफलता तभी होगी, जब दुनिया जलवायु संकट पर चर्चा करने से आगे बढ़कर उसके समाधान के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाएगी. धरती का भविष्य अब घोषणाओं से नहीं, बल्कि ईमानदार और प्रभावी कार्रवाई से सुरक्षित होगा.

(लेखक विज्ञान-पर्यावरण विषय के विशेषज्ञ हैं)