कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, ST युवाओं के फूड ट्रक और मोबाइल किचन के लिए देगी 4 लाख तक की सब्सिडी

कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार अनुसूचित जनजाति (ST) युवाओं के लिए फूड ट्रक, मोबाइल किचन और फूड कियोस्क शुरू करने की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र लाभार्थियों को यूनिट की लागत का 75 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये होगी.

एसटी कल्याण मंत्री टी. रघुमूर्ति ने रविवार को बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई. इसका उद्देश्य एसटी युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता देना है. यह सहायता एसटी कल्याण विभाग के तहत आने वाले निगमों के माध्यम से दी जाएगी.

इस योजना की घोषणा पिछली बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की थी. मंत्री रघुमूर्ति ने बताया कि एसटी कल्याण मंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने योजना को लागू कराने के लिए कदम उठाए और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार तथा विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई.

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लोन दिलाने और सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे

विभाग की सचिव एम. कनागवल्ली और एसटी कल्याण विभाग के निदेशक डी.आर. अशोक ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थानों के जरिए लोन दिलाने और सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे. यह योजना कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध सभी समुदायों के लिए होगी. राज्य में 50 से अधिक एसटी समुदाय हैं, जिनमें आदिवासी समूह भी शामिल हैं.

मंत्री रघुमूर्ति ने कहा कि इस पहल से एसटी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है, जिससे वे आगे चलकर दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें.