उन्नाव रेप केस: प्रियंका बोलीं- आरोपी MLA अभी तक BJP में क्यों है

उन्नाव रेप केस में पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार घिरती जा रही है. इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, 'इस केस में चल रही सीबीआई जांच कहां तक पहुंची? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों हैं? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों? इन सवालों के जवाब बिना क्या बीजेपी सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है?'

बलात्कार पीड़िता के साथ सड़कदुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है।

इस केस में चल रही CBI जाँच कहाँ तक पहुँची? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों हैं? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों?

इन सवालों के जवाब बिना क्या भाजपा सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है?

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— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi)

दूसरी ओर, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि अगर उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता चाहती है तो उनकी सरकार राय बरेली मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है. दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की है. अखिलेश यादव का कहना है कि पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है लेकिन दुर्घटना के दौरान उनके साथ एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था. उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना बस एक दुर्घटना थी या फिर पीड़िता के परिवार को खत्म करने की साजिश थी, इसकी सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस ने भी इस दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

AAP MP Sanjay Singh has given Notice on Suspension of Business in Rajya Sabha under rule 267 over Unnao rape victim's accident.

— ANI (@ANI)

राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मामले में राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा है और कहा है कि उन्नाव रेप पीड़िता को ट्रक दुर्घटना में जान से मारने की कोशिश की गई. यह मामला बीजेपी विधायक से जुड़ा है. सीबीआई इसकी जांच कर रही है, लिहाजा कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. संजय सिंह ने सभापति को ताकीद करते हुए इस मामले में नियम 267 के तहत संसद में चर्चा करने की मांग की है.