विपक्षी दलों का साथ नहीं मिला तो सोनिया और राहुल गांधी ने टाला संसद में होने वाला धरना

तमाम विवादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी का जवाब कांग्रेस ने अपने मौन प्रदर्शन से देने की तैयारी की थी, लेकिन विपक्षी दलों का साथ नहीं मिला. लिहाजा कांग्रेस ने फिलहाल अपने 'मौन प्रदर्शन' को स्थगित कर दिया है.

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को इस धरने की कमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी संभालने वाले थे. दोनों की अगुवाई में विपक्षी सांसदों को संसद भवन में   लेकिन फिर पार्टी को लगा कि अन्य दलों के विपक्षी सांसदों को साथ लेकर धरना करना चाहिए, ताकि मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके.

कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कोई दल साथ दे या ना दे लोकसभा में पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेगी. पार्टी सांसदों की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया.

कांग्रेस  लोकसभा में देगी 'काम रोको प्रस्ताव' का नोटिस
इसी के तहत राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी पार्टी की तरफ से कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया व्यापम घोटाले पर चर्चा के लिए 'काम रोको प्रस्ताव' का नोटिस देंगे. गुरुवार को पार्टी ललितगेट मुद्दे पर लोकसभा में 'काम रोको प्रस्ताव' देगी.

कांग्रेस के हमलों से निपटने के लिए बीजेपी बुधवार सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक में अपनी रणनीति तैयार करेगी. बैठक में पार्टी की तरफ से बांटी जाएगी, ताकि वो संसद में सवालों का जवाब दे सकें. बीजेपी के मध्य प्रदेश दफ्तर से भेजे गए बुकलेट में व्यापम मसले पर तमाम सवालों के जवाब हैं. बुकलेट का नाम दिया गया है- 'व्यापम: भ्रम और वास्तविकता.'

मंगलवार को राज्यसभा में हुआ जमकर हंगामा
सत्र के पहले दिन मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही भी . विपक्ष ने ललित मोदी की मदद के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांगा, वहीं व्यापम घोटाला मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शि‍वराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. हालांकि, सरकार ने कहा कि विदेश मंत्री बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी सांसद इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे.

गौरतलब है कि आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के खि‍लाफ मनी लॉन्ड्र‍िंग का केस दर्ज है. ईडी मामले की जांच कर रही है, वहीं व्यापम के बैनर तले घोटाला होने के साथ ही अब तक 45 से अधि‍क लोगों की मौत हो चुकी है. सदन में इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस को सीपीएम और एसपी का समर्थन मिला. सरकार की ओर से इस मांग को खारिज किए जाने से बने गतिरोध के कारण सदन को चार बार स्थगित करना पड़ा. बाद में कार्यवाही समय से पूर्व पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.