NEET अध्यादेश को लेकर राष्ट्रपति ने मांगी कानूनी सलाह

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के दायरे से राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी है. मीडिया में आई खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर स्पष्टीकरण मांगा है. यही नहीं, कुछ सवालों पर वह लीगल एक्सपर्ट से चर्चा भी कर रहे हैं.

क्यों लाया गया अध्यादेश
शुक्रवार को कैबिनेट ने को मंजूरी दी है, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना है. इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और निजी मेडिकल कॉलेज NEET के दायरे में आएंगे. छूट केवल की सीटों के लिए है, सरकारी सूत्रों ने कहा था कि निजी में चिन्हित राज्य की सीटों को भी छूट है.

अध्यादेश जारी होने पर क्या होगा
बता दें कि एक बार अध्यादेश जारी होने पर के छात्रों को 24 जुलाई को में नहीं बैठना होगा. हालांकि, उन्हें अगले शैक्षिक सत्र से इस का हिस्सा बनना पड़ेगा.