मेरी सरकार ने कोयले को हीरा बनाया, कांग्रेस बताए कहां गया कोयला आवंटन का पैसाः मोदी

मोदी ने कहा कि नीलामी से मिला पैसा केंद्र के पास नहीं, बल्कि संबंधित राज्यों के पास जाएगा, लेकिन ओड़िशा सहित अन्य राज्यों को दीर्घावधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा और तत्काल लाभ के लिए हल्की चीजों से बचना होगा.

At the Rourkela Steel Plant, where I dedicated to the Nation the 4.5MT expansion of the Plant. http://t.co/HXJ1nxC8UU pic.twitter.com/W4kHVyV3II

— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2015

प्रधानमंत्री ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के 12,000 करोड़ रुपये की विस्तार परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद ओड़िशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन का वादा किया.

मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने पूछा, 'जब पूर्ववर्ती सरकार ने 204 कोयला खानों का आवंटन किया था, तो उसका पैसा कहां गया?.' मोदी ने अपनी सरकार का बखान करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ 20 कोयला खानों की नीलामी से दो लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं.'

प्रधानमंत्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के परिसर की यात्रा के बाद ओड़िशा के राउरकेला एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कोयला अब हीरा बन चुका है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 204 कोयला खानों का आवंटन रद्द किए जाने के बाद मौजूदा सरकार ने इन खानों की नीलामी की है.

खानों के आवंटन में था भ्रष्टाचार
मोदी कहा कि जब वह कोयला ब्लॉक आवंटन में करप्शन के बारे में बात करते थे और कैग की रपट में बिना नीलामी के खानों के आवंटन के मामले में सरकार को 1.76 करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही गई, तो लोग कहते थे कि राशि इतनी बड़ी नहीं होगी. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा 204 कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द करने के बाद अब लोगों के सामने है कि इससे पहले खानों के आवंटन में कितना करप्शन था.'

उन्होंने कहा कि संसद द्वारा एमएमडीआर विधयेक पारित करना उनकी सरकार की एक और उपलब्धि है, जिससे राज्यों को बड़ा राजस्व मिलेगा और देश की आर्थिक प्रगति होगी. मोदी एमएमडीआर विधेयक को समर्थन देने के लिए ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का धन्यवाद दिया.

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पिछले 10 महीने में मेरी सरकार पर कोई दाग नहीं है. मैं राजनेता नहीं बल्कि सेवादार हूं. राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से समर्थन की जरूरत है.' मोदी ने कहा कि देश की युवाओं को आगे आने और राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी युवा है जिनकी उम्र 35 साल से कम है.

इस्पात उत्पादन में चीन को है पछाड़ना
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस्पात उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है ताकि वह चीन से आगे निकल कर विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन सके. मोदी ने इस्पात उद्योग से कहा कि वे अपना उत्पादन बढ़ाकर विश्व में अव्वल नंबर पर पहुंचें और ऐसी गुणवत्ता सुनिश्चित करें कि विश्व का ध्यान आकृष्ट हो. मोदी ने कहा कि उत्पादन के लिहाज से भारत अमेरिका को पार कर चुका है, लेकिन अभी चीन से पीछे है. उन्होंने कहा, 'हमें शीर्ष पर पहुंचना चाहिए.'

प्रधानमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आरएसपी परियोजना में स्थापित सुविधाओं को देश को समर्पित किया और नई प्लेट मिल का कामकाज देखा. विस्तार परियोजना से इस संयंत्र की क्षमता 20 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन सालाना हो गई है.

उन्होंने ने कहा है कि भारत के इस्पात क्षेत्र में अपार संभावना है, जो देश की सुरक्षा और रक्षा मुद्दों से भी जुड़ा है.

नेहरु के बाद राउरकेला का दौरा करने वाले दूसरे नेता
प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद आरएसपी का दौरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के लौह और इस्पात क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य देश के विकास में बराबरी के हिस्सेदार हैं. उन्होंने केंद्र द्वारा राज्यों को मजबूत बनाने की पहलों के बारे में भी बात की, जिनमें खनिज रायल्टी बढ़ाना और वित्तीय संसाधनों का ज्यादा आवंटन शामिल है.

प्रधानमंत्री ने संयंत्र के अपने पहले दौर में इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी सेंटर और मेडिकल कालेज बनाने की भी घोषणा की. साथ ही ‘नवकलेवर’ के लिए 50 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की. यह परंपरा भगवान जगन्नाथ के काष्ठ शरीर के परिवर्तन से जुड़ी है.

राउरकेला में पिछले साल चार अप्रैल को अपनी चुनावी सभा के बाद आए मोदी ने पिछले एक साल में की गई पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने खनिज पर रायल्टी बढ़ाई है जिससे खनिज संपन्न राज्यों को फायद हुआ है.

उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयेाग से ओड़िशा को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि राज्य को नए वित्त वर्ष से 25,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान 18,000 करोड़ रुपये मिले.

उन्होंने कहा, 'हमने विश्व को दिखा दिया कि पारदर्शी नीलामी से क्या हो सकता है. सरकार ने कोयला खानों की नीलामी से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक इकट्ठा किए और यह केंद्रीय खजाने में नहीं जाएगा. बजाय इसके धन ओड़िशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों को जाएगा.' - इनपुट भाषा से