दागी नेताओं पर अध्यादेश को चुनौती देगी 'आप'

आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को घोषणा की कि वह सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दोषी करार सांसदों और विधायकों पर अध्यादेश को चुनौती देगी.

अयोग्य ठहराए जाने के खतरों का सामना कर रहे दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक अध्यादेश को हरी झंडी दिखाई. आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

केजरीवाल ने कहा, 'यदि अध्यादेश पारित हुआ तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.'

आप के नेता और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी और सांसद के लिए कानून अलग-अलग नहीं हो सकता. यह अध्यादेश उस आदेश के खिलाफ है.'

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें मुलाकात का अवसर प्रदान करने के लिए लिखा है.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और वे राष्ट्रपति से अध्यादेश पर मुलाकात कर चर्चा करने की कोशिश करेंगे.

इस संबंध में संसद के मानसून सत्र में विधेयक पारित कराने में विफल रहने के बाद सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है.