दिनाकरन: मायावाती के पत्र से सरकार ने बनाई दूरी

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र पर केंद्र सरकार ने आज दूरी बनायी.

विधि मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि मामला महाभियोग के स्तर पर है. मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा. उनसे मायावती द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र पर प्रतिक्रिया मांगी गयी थी, जिसमें मायावती ने न्यायमूर्ति दिनाकरन के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई के विचार से पहले उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है.

राज्यसभा अध्यक्ष हामिद अंसारी ने आय से अधिक संपत्ति और कथित तौर पर जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर न्यायमूर्ति दिनाकरन के खिलाफ विपक्ष के 75 सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव के एक नोटिस को स्वीकार किया.

संभावना है कि अंसारी एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जो नोटिस की जांच करेगी और महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले अपने विचार रखेगी. इसमें उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति और एक कानूनविद शामिल होंगे.