पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामले पिछले पूरे सीजन से ज्यादा हो चुके हैं. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी PPCB की 18 नवंबर तक की रिपोर्ट में आग की 6,718 घटनाएं दर्ज हैं. यह 2025 के पूरे सीजन की 5,114 घटनाओं से 1,604 ज्यादा है. अब तक 1.18 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया और 42.10 लाख रुपये वसूले गए. पटियाला में 434 घटनाएं दर्ज हुईं. CAQM ने छह जिलों के 12 अधिकारियों को नोटिस भेजा है.
रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में दर्ज 6,718 घटनाओं में से 6,244 खेतों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 2,664 मामलों में मौके पर जाकर पुष्टि हुई कि खेत में सच में आग लगी थी. पर्यावरण मुआवजे यानी EC के तहत 2,361 मामलों में कार्रवाई की गई. इन मामलों में कुल 1 करोड़ 18 लाख 10 हजार रुपये का मुआवजा लगाया गया. इसमें से 42 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की गई है.
एफआईआर, रेड एंट्री और अधिकारियों पर कार्रवाई
राज्य भर में पराली जलाने के मामलों में 2,033 एफआईआर दर्ज हुई हैं. 2,149 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. कार्रवाई सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है. पराली रोकने की जिम्मेदारी संभालने वाले नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 1,958 चेतावनी नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा 41 अधिकारियों के खिलाफ CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू हुई है.
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पटियाला में 434 घटनाएं
जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक पटियाला में पराली जलाने की 434 घटनाएं दर्ज हुईं. इनमें से 401 खेतों का निरीक्षण हुआ और 251 मामलों में आग लगने की पुष्टि मौके पर हुई. जिले में 203 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. कुल 10 लाख 15 हजार रुपये का मुआवजा तय हुआ, जिसमें से 3 लाख 35 हजार रुपये वसूले जा चुके हैं. जिले में 233 एफआईआर दर्ज हुईं और 157 मामलों में रेड एंट्री की गई. नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 689 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस दिए गए. हालांकि इन अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई का आंकड़ा शून्य है.
छह जिलों के अधिकारियों को CAQM का नोटिस
इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने पराली जलाने की घटनाएं रोकने में कथित विफलता पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए हैं. कुल 12 अधिकारियों से 23 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक जवाब मांगा गया है. आयोग ने पूछा है कि जारी निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं कराने पर CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए.