राशन का एक-एक दाना होगा ट्रैक! GPS बताएगा चावल से लदे ट्रक कहां पहुंचे, मशीन पकड़ेगी घटतौली

मिजोरम में अब राशन के चावल की ढुलाई करने वाले ट्रकों के लिए जीपीएस ट्रैकिंग जरूरी की जाएगी. साथ ही उचित मूल्य की दुकानों की इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को डिजिटल तराजू से जोड़ा जाएगा, ताकि गड़बड़ी रोकी जा सके और लाभार्थियों को उनके हिस्से का पूरा राशन मिले.

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री बी लालछंजोवा ने गुरुवार को बताया कि राशन दुकानदारों का मार्जिन और ढुलाई दर भी बढ़ाई गई है. चावल की पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल बनाने के साथ खुले बाजार से खरीद घटाने की तैयारी है, जिससे राज्य को करीब 52.19 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है.

मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि चावल ले जाने वाले ट्रकों में एआईएस-140 मानक वाले जीपीएस उपकरण लगाने होंगे. इससे विभाग के कमांड और कंट्रोल रूम से इन वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी. ट्रैकिंग उपकरण नहीं लगाने वाले वाहनों को राशन का चावल ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.

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नई व्यवस्था लागू होने तक ट्रांसपोर्टरों को मोबाइल ऐप पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत होगी. इस सिस्टम को केंद्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर तैयार किया है. मंत्री के मुताबिक, अनिवार्य जीपीएस उपकरणों वाली व्यवस्था दिसंबर के अंत तक लागू करने की उम्मीद है.

लालछंजोवा ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों की सभी ईपीओएस मशीनों को डिजिटल तराजू से जोड़ा जाएगा. इससे सिस्टम में दर्ज मात्रा और लाभार्थियों को वास्तव में दिए गए राशन की मात्रा का मिलान हो सकेगा. इसका मकसद कम राशन देने और राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के नाम पर लेनदेन दर्ज करने जैसी गड़बड़ियों को रोकना है.

मंत्री ने राशन दुकानदारों का मार्जिन और ढुलाई दर बढ़ाने की भी घोषणा की. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. प्राथमिकता वाले अतिरिक्त परिवारों, गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और मिजोरम राज्य विशेष राशन पैकेज की श्रेणियों के लिए अक्टूबर से दर 2 रुपये प्रति किलो तय की गई है.

दुकानदारों के लिए नई व्यवस्था

दुकानवदारों के लिए शहर के भीतर ढुलाई की दर भी 50 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है. लालछंजोवा ने कहा कि चावल की पूरी सप्लाई चेन को तीन व्यवस्थाओं के जरिए डिजिटल बनाया जाएगा. इससे एक गोदाम से दूसरे गोदाम और गोदाम से दुकानदार तक चावल की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी.

मंत्री के मुताबिक, मिजोरम में राशन वितरण के लिए हर महीने करीब 91,000 क्विंटल चावल की जरूरत होती है. इनमें राज्य खुले बाजार से करीब 36,000 क्विंटल चावल खरीदता है. राज्य इस वित्त वर्ष में खुले बाजार से चावल की खरीद घटाने की तैयारी में भी है. 

विभाग के मुताबिक, मिजोरम में 1,266 उचित मूल्य की दुकानें और 2,96,051 राशन कार्ड हैं. इनके दायरे में 11,78,801 लोगों की आबादी आती है. सरकार जीपीएस ट्रैकिंग, डिजिटल तराजू और डिजिटल सप्लाई चेन के जरिए राशन वितरण पर निगरानी बढ़ाने के साथ दुकानदारों का मार्जिन और ढुलाई दर बढ़ा रही है.