आंध्र प्रदेश: खेतों तक पहुंचेगा पानी, सिंचाई योजना को मिलेगी 632 करोड़ की सौगात

आंध्र प्रदेश में धवार सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि मरम्मत का काम अगले साल जून तक पूरा किया जाए. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू करने और बिना देरी काम जमीन पर उतारने को कहा गया है.

नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ दफ्तरों में बैठकर हालात ना देखें, बल्कि मौके पर जाकर हर योजना का निरीक्षण करें. इससे पता चलेगा कि कहां कितनी मरम्मत की जरूरत है और काम में देरी की वजह क्या है.

मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की लगातार देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी जलहारथी कॉरपोरेशन को देने का सुझाव दिया. इसके लिए अलग डिवीजन बनाने की बात कही गई है. हर जिले में एक मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति कर मरम्मत के काम पर नजर रखने की भी योजना है.

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सरकारी जमीन पर लगेंगे सोलर पावर प्लांट

समीक्षा बैठक में सिंचाई विभाग की जमीन का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करने की योजना भी सामने आई. अधिकारियों ने बताया कि उपलब्ध सरकारी सिंचाई जमीन में से 4,171 एकड़ पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं. इनसे कुल 903.1 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी.

नायडू ने नहरों के ऊपर सौर ऊर्जा और जलविद्युत उत्पादन की संभावनाएं तलाशने को भी कहा. साथ ही, खेती के मौसम में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को बिना रुकावट बिजली देने और बची हुई बिजली ग्रिड को बेचने की संभावना पर योजना बनाने का निर्देश दिया.

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पानी के इस्तेमाल पर बनेगा आयोग?

मुख्यमंत्री ने बिजली नियामक आयोग की तर्ज पर जल नियामक आयोग बनाने की संभावना पर भी विचार करने को कहा. इसका मकसद खेती, उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन जैसे क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल और बंटवारे को व्यवस्थित करना है.

इसके अलावा सरकार ने प्राथमिकता वाली 36 सिंचाई परियोजनाओं के लिए समय पर पैसा जारी करने का भरोसा दिया है. इन सभी परियोजनाओं को अगले ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

सरकार की योजना सिर्फ बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं को चालू करने तक सीमित नहीं है. खेती के लिए पानी, बिजली उत्पादन और सरकारी जमीन के इस्तेमाल को एक साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. अब असली परीक्षा तय समय पर मरम्मत पूरी कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की होगी.