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महाराष्ट्र की 265 तहसीलों में सूखा घोषित, किसानों को मिलेंगी ये बड़ी राहतें

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने राज्य की 265 तहसीलों में सूखा घोषित किया है. इस ऐलान के साथ ही सरकार ने किसानों को कर्ज, रोजगार, बिजली बिल और पानी समेत कई राहतें दी हैं. अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो फसल की स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें और GPS डेटा जुटाएं.

किसानों को महाराष्ट्र सरकार ने दी बड़ी राहत.

महाराष्ट्र में कम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ाई तो राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है. इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता आसान हो गया है.

राज्य सरकार की ओर से जिन 265 तहसीलों में 'ट्रिगर 1' लागू किया गया था, वहां सूखा घोषित किया गया है. कुलमिलाकर महाराष्ट्र की 358 में से 265 तहसीलें सूखा की चपेट में हैं. यानी राज्य के 75 फीसदी हिस्से में सूखा घोषित किया गया है. सूखे से राहत के लिए सरकार ने कई उपाय घोषित किए गए हैं. आइए जानते हैं ये क्या-क्या हैं.

जमीन के लगान (लैंड रेवेन्यू) में छूट
फसल लोन का पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग)
खेती से जुड़े लोन की वसूली पर रोक
खेती के पंपों के मौजूदा बिजली बिलों में छूट (7.5 HP क्षमता वाले बिजली पंपों के बिल पहले ही माफ किए जा चुके हैं, अब उससे ज्यादा क्षमता वाले पंपों के लिए भी छूट दी जाएगी.
स्कूल/कॉलेज के छात्रों की परीक्षा फीस में छूट
जरूरत के हिसाब से क्षेत्रों में पीने के पानी के टैंकर भेजे जाएंगे
जिन गांवों में पानी की कमी घोषित की गई है, वहां किसानों के खेती वाले पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा
खेती पर निर्भर किसानों/खेतिहर मजदूरों को अनाज मुहैया कराया जाएगा
मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम किया जाएगा
बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के काम किए जाएंगे
पीने के पानी और जानवरों के लिए पानी की योजना पहले के आदेशों के अनुसार जारी रहेगी
सभी जिला कलेक्टरों को पंचनामा प्रक्रिया तुरंत पूरी करने के आदेश
फसल की स्थिति दिखाने वाली तस्वीरें और GPS डेटा जुटाने के आदेश

सूखा प्रभावित इलाकों का सीएम ने 2 दिन किया था निरीक्षण

बता दें कि सीएम फडणवीस ने 2 दिन तक महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा और निरीक्षण किया था. इस दौरान सीएम ने कई किसानों से बात की. उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार उनके हितों और जरूरतों का ध्यान रखते हुए फैसला लेगी. इसके बाद उन्होंने सूखा संबंधी आदेश जारी कर अपना वादा निभाया और किसानो को बड़ी राहत दी.