जनसंख्या असंतुलन पर 9 जुलाई को गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के DGP होंगे शामिल

देश में जनसंख्या असंतुलन (डेमोग्राफी चेंज) और अवैध घुसपैठ से जुड़े मामलों पर 9 जुलाई को गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हाईब्रिड मोड में शामिल होंगे.

बैठक का मुख्य फोकस उन इलाकों की पहचान और समीक्षा करना होगा, जहां जनसंख्या असंतुलन से जुड़े मामले सामने आए हैं. साथ ही अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की रणनीति पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा ऐसे लोगों और नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा, जो अवैध घुसपैठियों को संरक्षण या मदद पहुंचाते हैं.

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सरकार ने डेमोग्राफी चेंज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली भी तैयार की है. इसके जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि ताजा हालात का आकलन किया जा सके और आगे की कार्रवाई के लिए सटीक रिपोर्ट तैयार हो सके.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी कमेटी

इससे पहले बुधवार को जनसंख्या असंतुलन पर गठित हाई लेवल कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. समिति ने उन्हें बताया कि वह जल्द ही देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और वहां जाकर जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाएगी. समिति ने यह भी जानकारी दी कि अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों से भी इस विषय पर सुझाव और जानकारी ली जाएगी.

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"हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन" पर फोकस

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में "हाई-पावर्ड डेमोग्राफी मिशन" की घोषणा की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसंख्या बदलावों का अध्ययन करने और उससे निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया.