झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र, MMDR एक्ट और SIR पर होगी चर्चा

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है. MMDR एक्ट और SIR जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए 25-26 नवंबर को दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा.

इसके अलावा राज्य में एक्सक्लूसिव मेडिको सिटी का निर्माण किया जाएगा. झारखंड की कैबिनेट ने रांची (कांके, रिनपास परिसर) में लगभग 5,000 बेड की क्षमता वाली विश्वस्तरीय 'मेडिको सिटी' के निर्माण के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से लेकर कुल ₹4,000 से ₹5,000 करोड़ तक का बड़ा निवेश होने की योजना है.

कैबिनेट ने कुल 62 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है. राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 में छूट देते हुए नियम 245 के अधीन झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम (JGTR), रांची, दुमका और रामगढ़ का नॉमिनेशन के आधार पर चयन किया गया है.  JGTR के सहयोग से छात्रों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग देने के लिए मंजूरी दी गई है.

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इसके अलावा, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा-8 के तहत राज्य सरकार को मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए 'स्टैट्यूट फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबीइंग-2026' को मंजूरी दी गई है.

राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में खास विषयों के अध्ययन, रिसर्च और तकनीकी सलाह के लिए विषय विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) की सेवा लेने के लिए 'झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन और कार्य प्रणाली नियमावली, 2026' को मंजूरी दी गई है. साथ ही राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति मिली है.

राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विभागीय आदेश संख्या-267 (2.03.2022) के तहत झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल), रांची की चुनी गई M/s Ernst & Young LLP (E&Y) को बकाया भुगतान के लिए कुल ₹1,17,52,800 की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.

हजारीबाग जिले के लोटिया जलाशय योजना के पुनरूद्धार और मुख्य नहरों में लाइनिंग कार्य के लिए बत्तीस करोड़ सत्रह लाख छह हजार रुपये के एस्टीमेटेड बजट को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.