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मोरबी में 187 अवैध स्ट्रक्चर पर मेगा डिमोलिशन, 80 करोड़ की जमीन कराई जाएगी खाली

187 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर हटाने के लिए मोरबी में पंचासर रोड पर मेगा डिमोलिशन अभियान शुरू किया गया है. मोरबी महानगरपालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, अभियान के बाद करीब 25 हजार वर्गमीटर जमीन खाली होगी. बाजार में इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई गई है.

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187 अवैध स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. (Photo-ITG)
187 अवैध स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. (Photo-ITG)

गुजरात के मोरबी में पंचासर रोड पर आज मेगा डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई है. सावर पल के पास यह कार्रवाई की जा रही है. मोरबी महानगरपालिका और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है. यहां 187 गैर-कानूनी स्ट्रक्चर को पहले नोटिस दिए गए थे. नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद आज गुरुवार से डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई.

अवैध निर्माण हटने के बाद करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली होगी. इसकी बाजार कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. प्रशासन का कहना है कि इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है.

140 महानगरपालिका कर्मचारी और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

मेगा डिमोलिशन के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी और पुलिस बल तैनात किया गया है. मोरबी महानगरपालिका के 140 कर्मचारी मौके पर हैं. पीजीवीसीएल के 40 कर्मचारी भी कार्रवाई में लगाए गए हैं. इसके अलावा 200 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं.

पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. डिप्टी एसपी जेएम आल ने बताया कि मौके पर 4 डीवाईएसपी, 7 पुलिस इंस्पेक्टर और 17 पुलिस सब इंस्पेक्टर तैनात हैं. करीब 250 पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कराने की तैयारी है.

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मोरबी महानगरपालिका के डिप्टी कमिश्नर ब्रिजेश कालरिया ने बताया कि कार्रवाई के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है. इसमें 4 हिताची मशीन, 10 जेसीबी और 12 ट्रैक्टर शामिल हैं. इनके जरिए अवैध स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं.  पंचासर रोड पर सावर पल के पास यह अभियान चलाया जा रहा है. यह कार्रवाई महानगरपालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है. तालाब के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है.

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया था निर्माण

अधिकारियों का कहना है कि डिमोलिशन से पहले 187 स्ट्रक्चर को नोटिस दिए गए थे. संबंधित लोगों को अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था. इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने मेगा डिमोलिशन का फैसला लिया.

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कार्रवाई के बाद करीब 25 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली होगी. इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं. फिलहाल अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है.
 

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