सलमान खान फार्म हाउस विवाद: पड़ोसी ने लगाए गंभीर आरोप, छवि खराब करने की कोशिश, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का विवादों से गहरा नाता रहा है. इस बार उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के बीच चल रहा फार्म हाउस का जमीन विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया किसी को भी किसी व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या सेलिब्रिटी, के खिलाफ मानहानिकारक बातें पोस्ट करने का अधिकार नहीं देता.

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस शर्मिला देशमुख ने सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ से कहा कि वो एक्टर के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट और वीडियो को हटाने पर विचार करें. कोर्ट ने ये भी पूछा कि जब मामला पहले से अदालत में चल रहा है, तो फिर सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

सम्बंधित ख़बरें

सलमान खान की फेवरेट कोरियोग्राफर, काम के बदले हुई गंदी डिमांड, सेट छोड़कर भागी

कौन थीं कुमुद राणे? जिसके निधन पर रोया खान परिवार, पसरा मातम

माधुरी-अरबाज के बेटों से सेट पर म‍िली, बताया स्टारकिड्स का असली हाल

तलाक के बाद सोहेल खान को नहीं छोड़ पाईं सीमा, ससुराल से कायम रिश्ता रिश्ता, बोलीं- चाकू घोंप दूं?

'काला हिरण' प्रोड्यूसर के सपोर्ट में सलमान की Ex, बोली- हक है

केतन कक्कड़ अमेरिका में रह चुके एक रिटायर्ड एनआरआई हैं. उनकी जमीन रायगढ़ जिले के पनवेल इलाके में स्थित है, जो सलमान खान के मशहूर फार्महाउस अर्पिता फार्म्स के पास है.

बताया जाता है कि 1990 के दशक में जब कक्कड़ ने रिटायरमेंट के लिए जमीन खरीदी थी, तब जमीन बेचने वाली कंपनी ने उनकी मुलाकात सलमान खान के पिता सलीम खान से करवाई थी. कई सालों तक दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते रहे. जब भी कक्कड़ परिवार अपनी प्रॉपर्टी पर आता था, सलमान के परिवार की तरफ से उनका स्वागत किया जाता था.

लेकिन साल 2019 में दोनों पक्षों के रिश्तों में खटास आ गई. कक्कड़ का आरोप है कि उन्हें अचानक अपनी ही जमीन पर आने-जाने से रोक दिया गया.

2.5 एकड़ जमीन को लेकर विवाद

पूरा विवाद पनवेल की 2.5 एकड़ पहाड़ी जमीन को लेकर है. कक्कड़ का दावा है कि ये जमीन उनकी है. कक्कड़ का आरोप है कि महाराष्ट्र वन विभाग ने सलमान खान के प्रभाव में आकर उनकी जमीन का आवंटन रद्द कर दिया. उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बड़ा गेट बनाकर उनकी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया.

कक्कड़ ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन तक जाने वाली सड़कें रोक दी गईं, बिजली काट दी गई और उनके इको-फ्रेंडली घर और गणपति मंदिर को भी तोड़ दिया गया. उनका ये भी कहना है कि कुछ दस्तावेजों में हेरफेर कर उनकी जमीन को निजी वन क्षेत्र घोषित किया गया.

वहीं सलमान खान की तरफ से इन सभी आरोपों को खारिज किया गया है. एक्टर के वकीलों का कहना है कि कक्कड़ जिस जमीन को खरीदना चाहते थे, उसका सौदा अवैध पाया गया था और इसी वजह से उसे रद्द कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने सलमान खान पर आरोप लगाने शुरू कर दिए.

सोशल मीडिया पर पहुंचा विवाद

स्थानीय स्तर पर विवाद का समाधान नहीं होने के बाद केतन कक्कड़ ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. उन्होंने कई वीडियो और पोस्ट शेयर किए, जिनमें सलमान खान के 100 एकड़ के फार्महाउस से जुड़े कथित अवैध कामों के आरोप लगाए गए.

एक वीडियो में उन्होंने सलमान खान की तुलना बाबर और औरंगजेब से भी की थी. साथ ही गणपति मंदिर और अयोध्या मंदिर का जिक्र करते हुए विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी. इन वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और इसके बाद सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां भी आने लगीं.

सलमान ने ठोका मानहानि का केस

सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों के बाद सलमान खान ने केतन कक्कड़ के खिलाफ सिविल डिफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा दायर किया. उन्होंने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को भी मामले में पक्षकार बनाया.

सलमान की मांग थी कि कोर्ट कक्कड़ को उनके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बयान या वीडियो पोस्ट करने से रोके. एक्टर का कहना था कि ये पोस्ट न सिर्फ उनकी छवि खराब कर रहे हैं, बल्कि सांप्रदायिक तनाव भी पैदा कर रहे हैं.

हालांकि निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद सलमान खान ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सोशल मीडिया तक पहुंच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी व्यक्ति के खिलाफ मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करता रहे. कोर्ट ने कक्कड़ से कहा कि वो सलमान खान के खिलाफ डाले गए पोस्ट और वीडियो हटाने पर विचार करें.

कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि जब मामला पहले से अदालत में विचाराधीन है, तो फिर सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाने की जरूरत क्या है. फिलहाल मामले में अंतिम फैसला नहीं आया है. हाईकोर्ट ने अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है और आने वाली तारीख में इस मामले की आगे सुनवाई होगी.