यूपी में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए विशेष अभियान, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे. 

अभियान के दौरान पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों की मदद ली जाएगी और युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जाएगा. इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और सरकारी कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाएगा. 

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे

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दिव्यांग और बेघर पात्र नागरिकों को भी अभियान से जोड़ने की तैयारी है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाए और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए. पात्र नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग के voters.eci.gov.in पोर्टल की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

मोबाइल ऐप ECINet के माध्यम से भी फॉर्म-6 ऑनलाइन भरा जा सकेगा

इसके अलावा ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से भी फॉर्म-6 ऑनलाइन भरा जा सकेगा. ऑफलाइन आवेदन के लिए नागरिक फॉर्म-6 को बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकेंगे. चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसआईआर को छोड़कर अन्य पुनरीक्षणों में घोषणा पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. 

यह भी पढ़ें: 'मतदाता सूची को आधार से...', बोले अखिलेश यादव

अभियान को सफल बनाने के लिए महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम विकास और युवा कल्याण विभाग को भी जोड़ा जाएगा. इन विभागों के माध्यम से पात्र नागरिकों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों में फॉर्म-6 की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. किसी भी जिले में फॉर्म की कमी नहीं होने दी जाएगी अधिकारियों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष जोर देने को कहा गया है.