यूपी: सरकारी नौकरी में कितने OBC? योगी सरकार ने मांगा 10 साल का डाटा
योगी सरकार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों से जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक विभिन्न विभागों में ओबीसी कोटे से हुई कुल नियुक्तियों का विवरण मांगा है. इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी की 79 उपजातियों के अनुसार कर्मचारियों की गिनती की जाएगी. 40 अफसरों की एक बैठक 23 अगस्त को होगी.
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अभिषेक मिश्रा
- लखनऊ,
- 20 अगस्त 2022,
- (अपडेटेड 20 अगस्त 2022, 12:01 AM IST)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने पिछले 10 साल से सरकारी नौकरी कर रहे ओबीसी उम्मीदवारों का रिकॉर्ड मांगा है. इसके लिए ग्रुप 'A' से ग्रुप 'D' में कुल पदों एवं नौकरी पाने वाले कर्माचरियों की डिटेल्स जमा की जाएगी. यूपी सरकार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को लेटर भेजकर पूरा ब्योरा मांगा है. इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी की 79 उपजातियों के अनुसार कर्मचारियों की गिनती की जाएगी.
जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक विभिन्न विभागों में हुई कुल नियुक्तियों का विवरण मांगा गया है. राज्य सरकार के विभागों में डिपार्टमेंट वाइज डाटा मांगा गया है जिसमें यह जानकारी ली जाएगी कि किस डिपार्टमेंट कितने ओबीसी उम्मीदवारों की नौकरी दी गई, कुल वैकेंसी कितनी थी, ओबीसी आरक्षण कोटा पूरा हुआ या नहीं ये आंकड़े भी सरकार ने मांगे हैं.
कैडेर वाइज खाली पदों की जानकारी, बाद में स्वीकृत पदों, ओबीसी के लिए निर्धारित पद, ओबीसी से भरे गए पद, सामान्य वर्ग में चयनित ओबीसी की संख्या, कुल भरे हुए पदों के खिलाफ ओबीसी का प्रतिशत आदि का पूरा विवरण देना होगा. आरक्षण कोटा पूरा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी देनी होगी.
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बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत 83 विभागों में से 40 के अफसरों की एक बैठक 23 अगस्त को और बाकी विभागों के अधिकारियों की बैठक 24 अगस्त को बुलाई गई है.
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