केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है. यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब के दौरान दी.
राज्यसभा में पूछे गए सवाल में यह जानना चाहा गया था कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित करने की कोई मांग या प्रस्ताव मिला है. साथ ही यह भी पूछा गया था कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करने वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ऐसा कैंपस स्थापित करने पर विचार कर रही है या नहीं.
इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने लिखित जवाब में कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि देश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए कैंपस स्थापित करने का फैसला विभिन्न परिसरों की संस्थागत जरूरतों और विश्वविद्यालय के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखकर लिया जाता है.
स्थागत जरूरत और बुनियादी ढांचे के आधार पर खुलते हैं नए कैंपस
हालांकि मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों के लिए साइबर अपराध जांच से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है. यह प्रशिक्षण कोलकाता पुलिस अकादमी में आयोजित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध की जांच से जुड़े आधुनिक तरीकों और प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना है.
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है. इसकी स्थापना वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी. विश्वविद्यालय का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है. वर्तमान समय में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सात कैंपस देश के अलग-अलग राज्यों में संचालित हो रहे हैं. इनमें गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं.
हरियाणा और ओडिशा में बन रहे हैं विश्वविद्यालय के दो नए कैंपस
इसके अलावा विश्वविद्यालय के दो नए कैंपस हरियाणा और ओडिशा में स्थापित किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि नए परिसरों की स्थापना का निर्णय आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया जाता है. फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. इसलिए इस संबंध में आगे का निर्णय भी संस्थागत जरूरतों और आवश्यक प्रक्रियाओं के आधार पर ही लिया जाएगा.