देश के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कानूनी शिक्षा के मौजूदा तौर-तरीकों में बदलाव को लेकर जरूरी बातें बताई हैं. उनका मानना है कि लॉ की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि छात्रों को अदालतों में काम करने और वास्तविक कानूनी समस्याओं को समझने का प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलना चाहिए. इसके लिए उन्होंने लॉ के छात्रों के ग्रेजुएशन की शर्तों में लीगल एड वर्क यानी कानूनी सहायता से जुड़े काम को शामिल करने की सलाह दी है.
CJI सूर्यकांत ने यह बात हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के पहले सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीगल एजुकेशन 2026 के उद्घाटन सत्र में कही. उन्होंने अपने संबोधन में कानूनी शिक्षा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लीगल एड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार इस्तेमाल को जरूरी बताया. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो छात्र निर्धारित जरूरत से ज्यादा लीगल एड का काम करते हैं, उन्हें इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट दिया जाना चाहिए. इससे छात्रों को समाज के उन लोगों की कानूनी मदद करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिनकी पहुंच कानूनी सेवाओं तक सीमित है.
AI पर बैन नहीं, जिम्मेदार इस्तेमाल जरूरी
कानूनी शिक्षा में AI की बढ़ती भूमिका पर भी CJI सूर्यकांत ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि लीगल रिसर्च में AI का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय छात्रों को इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, भविष्य के वकीलों और जजों के लिए यह समझना जरूरी है कि AI की मदद से मिलने वाली जानकारी और इंसानी दिमाग से लिए गए फैसलों में अंतर होता है. लॉ के छात्रों को तकनीक का इस्तेमाल करना आना चाहिए लेकिन कानूनी मामलों में मानवीय समझ और स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता भी बनाए रखनी होगी.
यह सुझाव ऐसे समय में आया है, जब AI का असर नौकरी, कामकाज और शिक्षा के तरीकों पर लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में कानूनी शिक्षा में तकनीक को शामिल करने के साथ छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देना भी अहम होता जा रहा है.
जारी करनी चाहिए गाइडलाइन
CJI ने कहा कि लॉ स्कूलों को एकेडमिक काम में AI के इस्तेमाल और जानकारी देने के बारे में साफ गाइडलाइंस बनानी चाहिए. कॉमनवेल्थ देशों के लॉ स्कूलों और जर्नल्स के लिए मॉडल गाइडलाइंस बनाने के लिए CLEA से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि AI लीगल रिसर्च में मदद कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसके आउटपुट को प्राइमरी सोर्स से वेरिफाई करना होगा.
CJI ने बिना सोचे-समझे AI को अपनाने और उस पर पूरी तरह बैन लगाने का भी विरोध जताया और इस बात पर जोर दिया कि स्टूडेंट्स को अपने सबमिशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने एकेडमिक मिसकंडक्ट का पता लगाने के लिए सिर्फ AI-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के खिलाफ भी चेतावनी दी.
उनके अनुसार, सुझाव यह होना चाहिए कि ओरल असेसमेंट किया जाए और स्टूडेंट्स से कहा जाए कि वे बताए गए कानूनी अधिकारियों का बचाव करें ताकि उनकी असल समझ का पता लगाया जा सके.
ग्रेजुएशन के लिए जरूरी कानूनी मदद का काम
CJI ने ग्रेजुएशन के लिए लीगल एड वर्क का कम से कम समय जरूरी करने का प्रस्ताव रखा और तय जरूरत से ज्यादा काम करने वाले छात्रों को एक्स्ट्रा एकेडमिक क्रेडिट देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लीनिक को क्लासरूम एक्सरसाइज से आगे बढ़ाना चाहिए और इसमें स्टूडेंट्स को लीगल सर्विस अथॉरिटीज के जरिए पैनल वकीलों और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स के साथ काम करना शामिल करना चाहिए.
कोर लॉ सब्जेक्ट्स में क्लिनिकल लर्निंग को ज्यादा इंटीग्रेट करने की बात करते हुए उन्होंने एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर, फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का भी सुझाव दिया है.