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नीतीश से सम्राट तक बिहार में क्या-क्या बदला? NDA सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड

NDA सरकार के एक साल में दो मुख्यमंत्री रहे. शुरुआत नीतीश कुमार ने की और बाद में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली. नीतीश के कार्यकाल में सेमीकंडक्टर, GCC और चीनी उद्योग से जुड़ी नीतियों पर जोर रहा. वहीं सम्राट के कार्यकाल में AI, MSME, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में फैसले हुए.

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नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी तक, बिहार में NDA सरकार के एक साल पूरे हो गए. (File Photo-PTI)
नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी तक, बिहार में NDA सरकार के एक साल पूरे हो गए. (File Photo-PTI)

बिहार में NDA सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान राज्य को दो मुख्यमंत्री मिले. 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार बनी थी. इसके करीब पांच महीने बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. अब सरकार के पहले साल में दोनों मुख्यमंत्रियों के फैसलों की चर्चा हो रही है.

इस एक साल में उद्योग, निवेश, रोजगार और विकास से जुड़ी कई नीतियों को मंजूरी दी गई. नीतीश कुमार के कार्यकाल में सेमीकंडक्टर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) और चीनी उद्योग पर जोर रहा. वहीं सम्राट चौधरी के कार्यकाल में AI, MSME, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान दिया गया. आइए जानते हैं कि दोनों मुख्यमंत्रियों के समय बिहार के लिए क्या बड़े फैसले हुए.

नीतीश कुमार के कार्यकाल में इन क्षेत्रों पर रहा जोर

नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के शुरुआती पांच महीनों में उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोशिश हुई. इस दौरान बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 और GCC नीति 2026 को मंजूरी दी गई. इनका मकसद राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग और बड़ी कंपनियों के तकनीकी केंद्र खोलना है.

चीनी उद्योग को फिर से खड़ा करने की भी पहल हुई. नई चीनी मिलें लगाने और बंद पड़ी मिलों को शुरू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई. इसके अलावा चनपटिया स्टार्टअप जोन की टेक्सटाइल इकाइयों को औद्योगिक निवेश नीति का लाभ देने का फैसला हुआ. सरकारी कामकाज में रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल और बिहार से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी नीतियों में बदलाव किया गया.

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सम्राट चौधरी के कार्यकाल में AI और MSME पर फोकस

वहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने छोटे उद्योगों, तकनीक, रोजगार और ऊर्जा पर जोर दिया. बिहार MSME नीति 2026 को मंजूरी मिली. इसके तहत अगले पांच साल में एक करोड़ परिवारों को कारोबार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. सभी जिलों में MSME केंद्र और औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है.

बिहार को टेक हब बनाने के लिए AI नीति 2026 लाई गई. साथ ही राज्य में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने को भी मंजूरी मिली. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1,700 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए. यह रकम पुराने औद्योगिक प्रोत्साहन दावों के भुगतान के लिए है.

सरकारी टेंडर में बिहार के उद्यमियों को प्राथमिकता देने की पहल भी हुई. 50 करोड़ रुपये तक के टेंडर में उन्हें प्राथमिकता देने और बिहार में बने उत्पादों की सरकारी खरीद 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया.

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सम्राट सरकार ने गन्ना उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी. इसके तहत चीनी मिलों, डिस्टिलरी और बायोगैस इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रीन हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए भी नीतियां लाई गईं. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 40.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. पुलिस दीदी के लिए 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की मंजूरी भी मिली.

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जल संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए नदियों और जलाशयों से गाद निकालने की योजना बनाई गई. खेती के लिए नए बीज उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला हुआ. खेल और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए भी नई नीतियों को मंजूरी दी गई.

ITI, पर्यटन और जमीन खरीद पर भी फैसले

सरकारी ITI को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए 3,615 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई. इसके तहत 75 ITI को अपग्रेड किया जाएगा. सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदने की नई व्यवस्था भी बनाई गई. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना के होटल ताज सिटी सेंटर को 213.42 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई. गया से बैंकॉक की उड़ान के लिए इंडिगो को 10.40 करोड़ रुपये की सहायता भी मंजूर हुई.

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नीतीश और सम्राट के काम में क्या रहा अंतर?

नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़ी कंपनियों और नए उद्योगों को बिहार में लाने पर जोर रहा. सेमीकंडक्टर, GCC, टेक्सटाइल और चीनी मिलों से जुड़ी नीतियां इसका हिस्सा रहीं. वहीं सम्राट चौधरी के कार्यकाल में छोटे उद्योगों, AI, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों, कृषि और जल संसाधनों पर ध्यान दिया गया. स्थानीय कारोबारियों को सरकारी काम में प्राथमिकता देने की कोशिश भी हुई.

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कुल मिलाकर, NDA सरकार के पहले साल में कई नई नीतियों को मंजूरी मिली. अब इन फैसलों का असली असर इस बात से तय होगा कि ये योजनाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती हैं और लोगों को इनका कितना फायदा मिलता है.

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