9/11 के शक से कुर्सी तक... अमेरिका में कैसे बदल रही मुस्लिमों की सियासत?

11 सितंबर 2001 की सुबह न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए विमानों ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं दहलाया. इस घटना ने अमेरिकी समाज और राजनीति की दिशा भी बदलकर रख दी. देश में सुरक्षा, आतंकवाद और राष्ट्रीय पहचान को लेकर एक नई बहस शुरू हुई और इस बहस के केंद्र में एक ऐसा समुदाय आया, जिसे लंबे समय तक शक की नजरों से देखा गया. अमेरिका में मुस्लिम होना बड़े पैमाने पर कई लोगों के लिए अपनी धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर सफाई देने की मजबूरी बन गया. लेकिन इतिहास हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता. जिस अमेरिका में 9/11 के बाद मुस्लिम पहचान को संदेह के साथ देखा जाने लगा था, उसी अमेरिका में आज मुस्लिम नेता राजनीति के बड़े मंचों पर अपनी जगह बना रहे हैं.

कोई न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहर का मेयर बन चुका है. कोई अमेरिकी संसद में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है  तो किसी ने सीनेट पहुंचकर इतिहास रच दिया है.

ऐसे में जोहरान ममदानी, इल्हान उमर और अब्दुल अल सैयद के राजनीतिक सफर को देखें तो यह सिर्फ तीन नेताओं की सफलता नहीं, बल्कि अमेरिकी समाज में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के बदलते स्वरूप की कहानी है. सवाल यह है कि क्या अमेरिका में मुस्लिम पहचान को लेकर सोच बदल रही है या फिर यह उस समुदाय की राजनीतिक ताकत है, जिसने तमाम विरोध के बावजूद सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है?

अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद मुस्लिम समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी धार्मिक पहचान और अमेरिकी नागरिकता के बीच पैदा किए गए टकराव से निपटने की थी. आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई धीरे-धीरे कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के प्रति संदेह और पूर्वाग्रह में तब्दील होती दिखाई दी. कई मुस्लिम परिवारों को अपने बच्चों की परवरिश से लेकर पब्लिक लाइफ में अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करने तक को लेकर नए सिरे से सोचना पड़ा.

हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमलों के कुछ दिन बाद ही वॉशिंगटन के इस्लामिक सेंटर में साफतौर पर कहा था कि आतंकवाद का चेहरा इस्लाम का असली चेहरा नहीं है. इसके बावजूद समाज में बनी धारणाएं इतनी आसानी से नहीं बदलीं. अमेरिकी मुस्लिमों को बार-बार यह साबित करना पड़ा कि उनका धर्म और उनकी राष्ट्रीय निष्ठा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं.

एफबीआई के ही आंकड़ें कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम की संख्या साल 2000 में 28 से बढ़कर 2001 में  481 हो गई थी. बाद में 2025 में यह संख्या बढ़कर 205 हो गई. इससे पता चलता है कि 9/11 की घटना ने किस हद तक असर डाला.

प्यू रिसर्च सेंटर की सितंबर 2026 की रिपोर्ट इस विरोधाभास को और स्पष्ट करती है. रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में मुस्लिम आबादी 2007 में 24 लाख से बढ़कर 2026 में तकरीबन 55 लाख हो गई. इस तरह मुस्लिम आबादी और राजनीतिक भागीदारी बढ़ने के बावजूद इस समुदाय को लेकर पूर्वाग्रह पूरी तरह खत्म नहीं हुए. मई 2026 में किए गए सर्वे में 43 फीसदी अमेरिकी नागरिकों ने माना कि मुस्लिम दूसरे अमेरिकियों के मुकाबले कम देशभक्त हैं, जबकि 42 फीसदी ने मुस्लिमों के अमेरिका पर नकारात्मक प्रभाव डालने की बात कही. यह दिखाता है कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय अमेरिकी समाज में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ उसके प्रति संदेह की राजनीति भी कायम है.

9/11 के बाद अमेरिका में मुस्लिम पहचान को जिस शक और संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया गया था. उसी दौर में एक मुस्लिम महिला ने अमेरिकी राजनीति में अपनी अलग जगह बनाने का फैसला किया. सोमालिया में जन्मीं इल्हान उमर ने बचपन में गृहयुद्ध, विस्थापन और शरणार्थी जीवन का अनुभव किया. परिवार के साथ अमेरिका आने से पहले उन्होंने केन्या के शरणार्थी शिविर में वक्त बिताया. जिस देश में पहुंचने के बाद उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, वहां कुछ ही वर्षों पहले मुस्लिम पहचान को लेकर डर और पूर्वाग्रह की एक गहरी लकीर खिंच चुकी थी.

इल्हान ने अमेरिका में स्थानीय राजनीति से अपना सफर शुरू किया. 2016 में मिनेसोटा की स्टेट हाउस सीट जीतकर वह अमेरिका की पहली सोमाली-अमेरिकी विधायक बनीं. दो साल बाद 2018 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गईं. वह राशिदा तलैब के साथ अमेरिकी कांग्रेस पहुंचने वाली पहली दो मुस्लिम महिलाओं में शामिल थीं. यह अमेरिकी राजनीति की उस तस्वीर में बदलाव था, जहां लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय को सत्ता के केंद्र से दूर देखा जाता रहा था.

इल्हान की मौजूदगी ने अमेरिकी राजनीति में प्रतिनिधित्व की परिभाषा को भी चुनौती दी. हिजाब पहनकर कांग्रेस पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिलाओं में शामिल इल्हान ने यह साफ किया कि अमेरिकी राजनीति में जगह बनाने के लिए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पीछे छोड़ना जरूरी नहीं है. वह सामाजिक न्याय, नस्लीय समानता, प्रवासी अधिकारों और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दों पर मुखर रहीं. फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायल की नीतियों की आलोचना ने उन्हें राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया.

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह टकराव और तीखा हुआ. ट्रंप ने कई बार इल्हान को निशाना बनाया लेकिन इन हमलों ने उनकी राजनीतिक मौजूदगी को खत्म नहीं किया. 2026 के चुनाव में दोबारा जीतकर उन्होंने प्रतिनिधि सभा में अपनी जगह बनाए रखी.

इल्हान उमर ने अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम पहचान के लिए जगह बनाई, तो जोहरान ममदानी ने उस पहचान को सियासत के एक बड़े केंद्र तक पहुंचा दिया. उनकी जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह न्यूयॉर्क में हुई, वही शहर जिसने 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमलों का सबसे भयावह मंजर देखा था. जिस शहर में 9/11 के बाद मुस्लिम समुदाय को संदेह और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा, उसी शहर की कमान एक मुस्लिम नेता के हाथों में आना अमेरिकी राजनीति के बदलते मिजाज का बड़ा संकेत था.

युगांडा के कंपाला में जन्मे ममदानी भारतीय मूल के परिवार से आते हैं. उनके पिता महमूद ममदानी जाने-माने शिक्षाविद हैं और मां मीरा नायर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली फिल्म निर्देशक हैं. अफ्रीका में जन्म, अमेरिका में परवरिश और न्यूयॉर्क में राजनीतिक संघर्ष ने उनकी शख्सियत को कई सांस्कृतिक अनुभवों से जोड़ा. उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन किसी बड़े राजनीतिक परिवार या स्थापित सत्ता के सहारे नहीं, बल्कि जमीनी अभियानों के जरिए तैयार की. न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य के रूप में पहचान बनाने के बाद नवंबर 2025 में मेयर का चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रचा. वह न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई मूल के और अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर बने.

ममदानी की चुनावी सफलता का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय आम न्यूयॉर्कवासियों की परेशानियों को चुनाव का केंद्र बनाया. शहर में महंगे होते मकान, बेतहाशा किराया, महंगाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बच्चों की देखभाल का खर्च ऐसे मुद्दे थे, जिनसे आम परिवार जूझ रहे थे. मुफ्त बस सेवा, किफायती आवास, सस्ती चाइल्डकेयर और जीवनयापन का खर्च कम करने के वादों ने उन्हें युवाओं, कामकाजी वर्ग और प्रगतिशील मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया. उनकी राजनीति में मुस्लिम पहचान एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन उनकी चुनावी अपील का दायरा धर्म से कहीं आगे तक जाता है.

हालांकि ममदानी का सत्ता तक पहुंचना विरोध से अलग नहीं रहा. उनकी समाजवादी विचारधारा, गाजा पर उनके रुख और इजरायल की नीतियों की आलोचना को लेकर उन्हें लगातार निशाना बनाया गया. ट्रंप के साथ उनकी राजनीतिक खींचतान ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं लेकिन इन विवादों के बीच उनकी जीत ने एक अहम सवाल खड़ा किया है कि क्या अमेरिकी मतदाता अब किसी नेता की धार्मिक पहचान से ज्यादा उसकी नीतियों और उनके वादों को महत्व देने लगे हैं?

अब्दुल अल सैयद ने इस राजनीतिक सफर को और आगे पहुंचाया है. मिडटर्म इलेक्शन में मिशिगन से जीतकर सीनेट पहुंचना अब्दुल के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि सीनेट अमेरिकी राजनीति के सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशंस में से एक है. यहां पहुंचना केवल किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व का विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता हासिल करना भी है.

मिशिगन में जन्मे 42 साल के अब्दुल के माता-पिता मिस्र से अमेरिका आए थे. उन्होंने 2018 में मिशिगन के गवर्नर पद का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. करीब आठ साल बाद सीनेट तक पहुंचने का उनका सफर बताता है कि अमेरिकी राजनीति में उनकी मौजूदगी लगातार मजबूत हुई है.

अब्दुल के चुनाव अभियान की खासियत यह रही कि उन्होंने आम अमेरिकी परिवारों की आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा. महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, आर्थिक असमानता और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के प्रभाव जैसे मुद्दे उनके प्रचार में प्रमुख रहे. वह मेडिकेयर फॉर ऑल के समर्थक हैं, जिसके तहत सभी अमेरिकियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की बात कही जाती है. इस तरह उनकी राजनीति उस प्रगतिशील धड़े से जुड़ती है, जो अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा को सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का अधिकार मानता है.

तीन चेहरे, तीन अलग रास्ते

इल्हान उमर, जोहरान ममदानी और अब्दुल अल सैयद को एक साथ देखने पर अमेरिकी मुस्लिम राजनीति की बदलती तस्वीर सामने आती है. इल्हान उस दौर की प्रतिनिधि हैं जब मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह और स्वीकार्यता के लिए संघर्ष करना पड़ा. ममदानी उस नई पीढ़ी का चेहरा हैं जो धार्मिक और प्रवासी पहचान के साथ सीधे शहर की आर्थिक समस्याओं पर चुनाव लड़ती है. वहीं अब्दुल की जीत मुस्लिम प्रतिनिधित्व को अमेरिकी राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक सीनेट तक ले जाती है.

इन तीनों की राजनीति में एक समानता जरूर है. ये अपनी मुस्लिम पहचान को छिपाते नहीं, लेकिन अपनी राजनीति को सिर्फ धर्म के आधार पर भी परिभाषित नहीं करते. इनके मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, आर्थिक असमानता, नस्लीय न्याय और विदेश नीति जैसे व्यापक विषय हैं. यही वजह है कि इनकी अपील सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं रहती.

इन नेताओं की बढ़ती राजनीतिक ताकत के पीछे एक और बड़ा कारण अमेरिकी राजनीति में बदलते मुद्दे हैं. गाजा युद्ध को लेकर इजरायल को अमेरिकी समर्थन की वजह से पिछले कुछ वर्षों में खासकर युवा मतदाताओं के बीच असंतोष बढ़ा है.

अमेरिका में मुस्लिम राजनीति का नया दौर?

अमेरिकी मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक ताकत को केवल तीन चर्चित चेहरों से नहीं मापा जा सकता. अमेरिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का यह विस्तार अब राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंचों से निकलकर स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका है। अमेरिका के 26 राज्यों में मुस्लिम निर्वाचित प्रतिनिधियों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि समुदाय की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है. CAIR की अगस्त 2026 की डायरेक्टरी में देशभर में निर्वाचित हुए 255 मुस्लिम प्रतिनिधियों की पहचान की गई थी. इनमें मेयर, स्थानीय निकायों के सदस्य और दूसरे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग शामिल थे यानी मुस्लिम अमेरिकी अब केवल राष्ट्रीय चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहे, बल्कि स्थानीय प्रशासन और नीतियां बनाने की प्रक्रिया में भी हिस्सेदार बन रहे हैं.

हालांकि सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का यह सफर इस बात का प्रमाण नहीं है कि अमेरिका में मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह खत्म हो गए हैं. राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने के बावजूद इस्लामोफोबिया और भेदभाव की चुनौती कायम है. मुस्लिम नेताओं को अक्सर अपनी नीतियों और राजनीतिक विचारों से पहले अपनी धार्मिक पहचान पर उठने वाले सवालों का सामना करना पड़ता है. गाजा और इजरायल पर उनके रुख को कई बार अमेरिकी विदेश नीति के बजाय उनकी धार्मिक पहचान से जोड़कर देखा जाता है. देशभक्ति और राष्ट्रीय निष्ठा पर सवाल उठाने की राजनीति भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

इसके बावजूद एक बात साफ है कि 9/11 के बाद अमेरिकी मुस्लिमों को जिस तरह आतंकवाद, सुरक्षा और संदेह की बहसों के बीच रख दिया गया था, आज उनकी नई पीढ़ी उस पहचान से आगे बढ़कर देश की राजनीतिक दिशा तय करने की कोशिश कर रही है. अब उनकी आवाज केवल धार्मिक स्वतंत्रता या भेदभाव के खिलाफ विरोध तक सीमित नहीं है. वे स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, महंगाई, आवास, शिक्षा, नस्लीय समानता और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी देश की बहस को प्रभावित कर रहे हैं.

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