दक्षिण एशिया की राजनीति में पिछले दो साल से जो उथल-पुथल चल रही थी, वह अब अपने सबसे नाजुक और निर्णायक दौर में पहुंच गई है. एक तरफ पाकिस्तान है, जहां नए सूबे बनाने की कवायद, फौज के बढ़ते दबदबे और सियासी जोड़-तोड़ ने पूरे सिस्टम को हिला रखा है. दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी की आहट के बीच सड़कों पर हिंसा, आगजनी और आर्थिक खींचतान ने तारीक रहमान सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ समय में भारत और खासकर मोदी सरकार को निशाना बनाकर इन दोनों पड़ोसियों ने अपनी घरेलू राजनीति साधने की कोशिश की. लेकिन आज हालत यह है कि दोनों देश खुद अपने ही घर की सियासी कलह और अंदरूनी खींचतान में उलझे नजर आ रहे हैं. बाहर का मुद्दा उठाकर अंदर की कमजोरियां छुपाने का दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जमीन पर असली लड़ाई सत्ता, ताकत और पहचान की है.
पाकिस्तान में नए सूबों का दांव और अंदरूनी घमासान
पाकिस्तान की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है. नए सूबे बनाने का मुद्दा सामने आते ही सभी बड़ी पार्टियों के बीच खींचतान तेज हो गई है. कागजों और बयानों में इसे प्रशासन सुधार और बेहतर इंतजाम से जोड़कर दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे सत्ता और ताकत का नया नक्शा खींचने की तैयारी चल रही है. चर्चाएं हैं कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के स्तर पर दर्जनभर या उससे ज्यादा नए सूबों या छोटे प्रशासनिक हिस्सों के गठन को लेकर विचार चल रहा है. संविधान में बदलाव के जरिए पहले ही काफी ताकत जुटा चुके आसिम मुनीर पर ही यह दारोमदार है कि वे इस मुहिम को कितनी आगे बढ़ाते हैं.
जानकारों का मानना है कि यह मुहिम जितनी आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान के भीतर उतना ही तनाव और टकराव बढ़ेगा. नए सूबे बनाने की बात आते ही सबसे पहले इलाके की पहचान और हिस्सेदारी का सवाल खड़ा होता है. पाकिस्तान में पहले से ही सूबों के बीच संसाधनों और ताकत को लेकर पुरानी नाराजगी मौजूद है. ऐसे में नक्शे को दोबारा खींचने की कोई भी कोशिश पुराने जख्मों को हरा कर सकती है और नए मोर्चे खोल सकती है.
बिलावल की बगावत, सिंध का सवाल -
इस पूरे सियासी घमासान में सबसे तीखे और बागी तेवर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता बिलावल भुट्टो ने दिखाए हैं. सिंध वह इलाका है जहां भुट्टो परिवार और PPP की मजबूत पकड़ है. बिलावल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ और जोर-जबरदस्ती से सिंध का बंटवारा करने की कोशिश हुई, तो वहां बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. कराची और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में अशांति और टकराव की आशंका जताकर उन्होंने साफ कर दिया है कि PPP इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है.
बिलावल का गुस्सा सिर्फ नए सूबों तक सीमित नहीं है. उन्होंने सरकार के भीतर कामकाज के तरीके, फैसलों में सलाह-मशविरे की कमी और मंत्रियों के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. खासतौर पर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयानों और नए सूबों या जनमत संग्रह जैसी बातों को लेकर बिलावल ने कड़ा रुख अपनाया है. जब सत्ता के साझेदारों के बीच ही भरोसा डगमगाने लगे, तो सरकार की पकड़ कमजोर पड़ना तय है. शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वे एक तरफ फौज के साथ तालमेल बिठाने में जुटे हैं और दूसरी तरफ सहयोगी दलों की नाराजगी संभालने में लगे हैं.
इमरान खान का सस्पेंस -
पाकिस्तान की सियासत का एक और बड़ा पहलू जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा है. पिछले कुछ समय से लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि इमरान खान की रिहाई को लेकर पर्दे के पीछे कोई डील या समझौता हो सकता है. लेकिन इन अटकलों के बीच इमरान खान की खुली चिट्ठी ने पूरे मामले में नया सस्पेंस पैदा कर दिया है.
इस चिट्ठी ने यह साफ कर दिया कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना बाहर से दिखाई दे रहा है. एक तरफ सियासी सौदेबाजी की चर्चाएं और दूसरी तरफ सख्त बयानबाजी. इन दोनों के बीच फंसा पाकिस्तान का सिस्टम फिलहाल किसी ठोस नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा. उधर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात संभाले नहीं जा रहे हैं. दोनों ही सूबों में अलगाववादी गुट सेना पर हमले कर रहे हैं. कुलमिलाकर, भीतर कलह, अफगानिस्तान और भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान ने जिस सियासत को आगे बढ़ाया है, वह उसकी तबाही का कारण बनती दिख रही है.
बांग्लादेश में दिसंबर की आहट और सड़कों पर बिखरता खून
पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश की तस्वीर भी बेहद तनावपूर्ण है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले दो साल से भारत में रह रही हैं. उन्हें बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिसंबर में देश लौटने का ऐलान किया हुआ है. जैसे-जैसे दिसंबर करीब आ रहा है, बांग्लादेश की राजनीति में उबाल बढ़ता जा रहा है.
ताजा घटनाक्रम में शेख हसीना की समर्थक और भूमिगत हो चुकी आवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. ढाका के करीब गोपालगंज और आसपास के इलाकों में हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई हैं. कई थानों को निशाना बनाया गया और आग के हवाले कर दिया गया. इसके अलावा शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम दौर में सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पैतृक घर को भी आग लगा दी गई. यह घटना दिखाती है कि गुस्सा और टकराव किस हद तक पहुंच चुका है.
सबसे चिंताजनक बात कानून-व्यवस्था को लेकर सामने आ रही है. कई जगहों पर उग्र भीड़ और उपद्रवियों के सामने पुलिस के कदम पीछे खींचने की बातें सामने आई हैं. इतना ही नहीं कुछ पुलिस अधिकारी पर्दे के पीछे से आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को सहयोग कर रहे हैं. तारीक रहमान की सरकार इस वक्त इसी दोहरी मार से जूझ रही है- एक तरफ सड़कों पर बढ़ती हिंसा और दूसरी तरफ प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की चुनौती.
तारीक रहमान, जमात-ए-इस्लामी और पुराना हिसाब -
शेख हसीना की संभावित वापसी से बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और विपक्षी ताकतों की बेचैनी बढ़ी हुई है. प्रधानमंत्री तारीक रहमान के लिए यह वापसी बड़ा सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि इससे पुराने संघर्ष फिर से भड़कने और शासन की स्थिरता को झटका लगने का खतरा है. सरकार का आरोप है कि बाहर बैठे लोग और समर्थक देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
वहीं दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं है. हसीना को सत्ता से हटाने में जमात की बड़ी भूमिका रही है, और सियासी तौर पर जमात हसीना की सबसे बड़ी दुश्मनों में गिनी जाती है. ऐसे में अगर हसीना की वापसी को लेकर कोई भी हलचल तेज होती है, तो उसका सीधा असर बांग्लादेश की सियासत के संतुलन पर पड़ेगा. हर बड़ा खिलाड़ी अपने-अपने हिसाब से आने वाले दिनों की बिसात बिछाने में लगा है, लेकिन आम लोगों के लिए यह टकराव अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा कर रहा है.
गारमेंट इंडस्ट्री की हड़ताल और चरमराती इकोनॉमी -
राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश के लिए एक और बड़ा संकट उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है. बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री में इस वक्त गहरा असंतोष फैला हुआ है. सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल ने कई फैक्ट्रियों के कामकाज पर ब्रेक लगा दिया है और कई जगहों पर फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा है.
गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की कमाई, रोजगार और निर्यात का सबसे बड़ा जरिया है. जब देश पहले से ही सियासी हिंसा और सड़कों पर विरोध-प्रदर्शनों का सामना कर रहा हो, तब इस अहम सेक्टर में हड़ताल और फैक्ट्रियों का बंद होना संकट को और गहरा कर देता है. मजदूरों की रोजी-रोटी और देश की विदेशी कमाई—दोनों पर इसका सीधा असर पड़ता है. सरकार के लिए यह बड़ी परीक्षा है कि वह एक तरफ कानून-व्यवस्था कैसे संभाले और दूसरी तरफ नाराज कर्मचारियों व उद्योगों के बीच रास्ता कैसे निकाले.
भारत के पड़ोस में आग का खेल
पाकिस्तान में फौज, सरकार, सहयोगी दलों और जेल में बंद विपक्ष के बीच की रस्साकशी किसी भी वक्त बड़ा रूप ले सकती है, खासकर तब जब नए सूबों का मुद्दा संवेदनशील इलाकों को छूता है. उधर बांग्लादेश में शेख हसीना की दिसंबर की संभावित वापसी, सड़कों पर हिंसा, पुलिस को लेकर उठते सवाल और गारमेंट सेक्टर की हड़ताल ने हालात को बेहद नाजुक बना दिया है. आने वाले हफ्ते यह तय करेंगे कि इन दोनों पड़ोसियों में यह सियासी आंच कहां जाकर थमती है और वहां की जनता को कितना और कब तक इस उथल-पुथल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
धीरेंद्र राय