Israel Hamas Conflict: फिलिस्तीन पर कांग्रेस क्यों दे रही है सफाई? सियासी लड़ाई हमास पर आई

इजरायल और हमास के बीच लड़ाई छिड़ी है और इसे लेकर भारत की सियासत गर्म हो गई है. कांग्रेस ने फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात करते हुए सीडब्ल्यूसी से समर्थन का प्रस्ताव क्या पारित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं ने विपक्षी पार्टी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनको चुनाव भारत में लड़ना है या पाकिस्तान में? इजरायल और हमास की लड़ाई ने भारत में सियासी रंग ले लिया है.

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के रुख को तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ दिया तो मनोज तिवारी ने आतंकवाद का समर्थन बता दिया. अब हिमंत बिस्व सरमा ने पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी है. दूसरी तरफ, कांग्रेस के नेता इसे लेकर सफाई दे रहे हैं. शशि थरूर ने बीजेपी पर इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वक्त के साथ-साथ हमारी प्रतिक्रियाएं भी बदलेंगी.

मनीष तिवारी ने भी हमास को आतंकी संगठन बताते हुए कहा कि वह फिलिस्तीनी नागरिकों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं है. दिग्विजय सिंह ने भी हमास को आतंकी संगठन बताया और साफ कहा कि हम उसका समर्थन नहीं करेंगे. उन्होंने इजरायल के स्वतंत्र राष्ट्र बनने की पृष्ठभूमि की भी चर्चा की, हिटलर के यहूदियों पर अत्याचार की भी याद दिलाई और ये भी कहा कि शांति स्थापित होनी चाहिए.

दिग्विजय के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओसामा बिन लादेन को जी कहकर संबोधित करने वाले बयान की याद दिलाई और कहा कि जिन्होंने जिंदगीभर तुष्टिकरण की राजनीति की, वह ज्ञान दे रहे हैं. कांग्रेस की सफाई और बीजेपी का आक्रामक रुख, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? चर्चा इसे लेकर भी तेज हो गई है. पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी अब ज्यादा समय दूर नहीं है. ऐसे में दोनों दलों के बयान, रुख को लेकर चर्चा स्वाभाविक भी है.

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इस बहस के मूल में क्या है? उसे समझना भी जरूरी है. दरअसल, इजरायल और हमास के लड़ाकों की लड़ाई ने देश में सियासी रंग लिया दो प्रतिक्रियाओं से. पहली प्रतिक्रिया इजरायल पर हमले के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आया एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट और दूसरा कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश का बयान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का समर्थन किया और हमले की निंदा की. पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा करता है. भारत इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ खड़ा है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 देशों की पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में इजरायल,फिलिस्तीन या हमास का नाम नहीं लिया लेकिन हमास पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दुनिया में आज जो कुछ भी घट रहा है, उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है. दुनिया संकटों से घिरी है जो किसी के भी हित में नहीं है. ये शांति और भाईचारे का समय है, साथ चलने और साथ बढ़ने का समय है. पीएम मोदी ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि ये कहीं भी, किसी भी कारण से, किसी भी रूप में हो, मानवता के खिलाफ है. हम सभी को सख्ती बरतनी ही होगी. पीएम मोदी के इस बयान को इजरायल और हमास लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है. 

कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने इजरायल पर हमले की निंदा करते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की भी बात की. पीएम मोदी के बयान में कहीं भी हमास या फिलिस्तीन का जिक्र नहीं था. कांग्रेस ने जब फिलिस्तीन को लेकर परंपरागत रुख में बदलाव को लेकर सरकार पर हल्ला बोला तब विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि हम पुराने रुख पर कायम हैं. कांग्रेस की ओर से भी दिग्विजय सिंह से लेकर मनीष तिवारी और शशि थरूर तक ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते. हमास आतंकी संगठन है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे.

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सरकार और कांग्रेस, दोनों के रुख का सिरा एक ही नजर आ रहा है फिर बीजेपी क्यों इतनी आक्रामक है और कांग्रेस सफाई क्यों दे रही है? इजरायल-हमास जंग में देश की दो प्रमुख पार्टियों के बीच सियासी वार-पलटवार का क्या काम है?

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चर्चा ये है कि बीजेपी की कोशिश सनातन विवाद के बाद अब तुष्टिकरण और अल्पसंख्यक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के मुद्दे पर घेरने की है. कांग्रेस भी नफा-नुकसान का आकलन कर किसी तरह की कंट्रोवर्सी से बचते हुए संतुलित रुख रखने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के पुराने और बड़े चेहरे जब पार्टी के रुख को लेकर डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे भी नफा-नुकसान का यही सियासी गणित आधार बताया जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने इसे लेकर कहा कि हमास की कार्रवाई का कोई भी दल समर्थन नहीं करेगा और ना ही फिलिस्तीन का विरोध. विदेश मंत्रालय का ये कहना कि फिलिस्तीन को लेकर सरकार का रुख नहीं बदला है, यही बताता है. अब पार्टियां अपने-अपने मिजाज के हिसाब से चीजें उठाएंगी, राजनीति करेंगी, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें भी होंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर इसका कोई असर होगा. भिंड मुरैना, टोंक या बस्तर में रहने वाले किसी मतदाता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि इजरायल-हमास में क्या चल रहा है. उसे इससे मतलब है कि सत्ता में आने पर कौन सी पार्टी उसके लिए क्या करेगी.

एक पहलू ये भी है कि बीजेपी को इजरायल राष्ट्रवादी विचारधारा के लिहाज से अपने अधिक करीब नजर आता है. इजरायल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसी वैश्विक ताकतें भी हैं जिन्हें पूरी तरह दरकिनार कर देना भी संभव नहीं. वैश्विक राजनीति, कूटनीति, व्यापारिक और सामरिक हितों की भूमिका किसी भी सरकार के लिए वैश्विक मुद्दे पर स्टैंड तय करने में अहम होती है.

कहा जा रहा है कि सरकार ने इजरायल का समर्थन और फिलिस्तीन को लेकर पुराने रुख में किसी तरह के बदलाव से इनकार कर ये साफ कर दिया कि उसका रुख संतुलित ही है. इस मुद्दे को लेकर जिस तरह की सियासत पिछले दो से तीन दिन में नजर आई है, उसे बीजेपी की ओर से पीएम मोदी के मजबूत सरकार के नारे को स्थापित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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