दम घुटता था, आंखें जलती थीं... दिल्ली जैसी ही खराब थी बीजिंग की हवा, चीन ने कैसे सुधारा?

14 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे दिल्ली का औसत AQI 563 दर्ज किया गया था. इसे 'खतरनाक' कैटेगरी में रखा जाता है. दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग की हवाई दूरी लगभग 3,780 किलोमीटर है. शुक्रवार तेरह नवंबर को बीजिंग का एक्यूआई 170 के करीब था. हालांकि बीजिंग की हवा का ये लेवल भी बहुत खराब है, लेकिन कभी दिल्ली जैसी ही स्थिति बीजिंग की थी. वहां प्रदूषण इतना गंभीर था कि इमारतों का दिखाई देना तक मुश्किल हो जाता था.

2013-14 में बीजिंग की सर्दियों में एक्यूआई का लेवल 700 (सीवियर) से भी पार कर जाता था. लेकिन चीन ने अपनी नीतियों, सख्त नियमों और बड़े निवेश के जरिए चमत्कार सरीखा किया और इस तस्वीर को काफी हद तक बदल दिया.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने 1998 से ही वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए काम शुरू कर दिया था. लेकिन असली बदलाव 2013 में आया, जब चीन की सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ पांच साल की व्यापक प्लानिंग लागू की. इस योजना ने बीजिंग को दुनिया के उन शहरों में शामिल कर दिया, जहां कुछ ही वर्षों में हवा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार दर्ज किया गया.

बीजिंग प्रदूषण की गिरफ्त में कैसे आया?

कभी 'साइकिलों का किंगडम' कहे जाने वाले चीन में पैडल से चलने वाली साइकिलों की जगह इंधन से चलने वाले इंजनों के आने से देश की अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण के सामने चुनौतियों का एक जटिल जाल खड़ा हो गया. बीजिंग शहर धुएं और कोहरे की चादर में लिपट गया और गंभीर वायु प्रदूषण से जूझने लगा. तेजी से होती आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की बढ़ती संख्या ने शहर के पर्यावरण, खासकर यहां की हवा की गुणवत्ता को बुरी तरीके से खराब कर डाला. 

हाल के कुछ वर्षों में चीन के कई शहरों में वायु प्रदूषण इतना गंभीर हो गया था कि चीन की वायु गुणवत्ता की समस्या को बताने के लिए एक विशेष शब्द, "चाइनीज हेज" (Chinese haze), गढ़ा गया है. इस शब्द का गढ़ा जाना ही बताता है कि चीन में समस्या कितनी खतरनाक थी. 

2013 में चीन ने प्रदूषण के खिलाफ छेड़ी जंग

साल 2013 बीजिंग के लिए निर्णायक साबित हुआ. उस साल जनवरी में चीन की राजधानी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया था. विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान बीजिंग में PM 2.5 का 24 घंटे का औसत स्तर कुछ दिनों में 569 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था. इसकी तुलना दिल्ली में नवंबर 2017 के प्रदूषण से की गई थी, जब यहां भी PM 2.5 का स्तर 576 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया था.

इस गंभीर स्थिति के बाद सितंबर 2013 में चीन की स्टेट काउंसिल ने Air Pollution Prevention and Control Action Plan लागू किया. इसका मकसद सिर्फ तात्कालिक प्रदूषण को कम करना नहीं, बल्कि उन स्रोतों पर हमला करना था, जिनसे जहरीली हवा पैदा हो रही थी.

सरकार ने बीजिंग के लिए 2017 तक सालाना औसत PM 2.5 स्तर में लगभग 25 फीसदी कमी का लक्ष्य रखा. इसके लिए प्रशासन, उद्योग और परिवहन क्षेत्र को एक साथ काम करने के निर्देश दिए गए.

तब बीजिंग में कई दिन ऐसे होते थे कि लोग सांस नहीं ले पाते थे, आंखें जलने लगती थी. सांस और अस्थमा के मरीजों का दम घुटने लगता था.

चीन की कम्युनिस्ट सरकार एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स हो या फिर औद्योगीकरण, सभी चीजों को मिशन की तरह लेती है. प्रदूषण के खिलाफ अभियान को भी चीन की सरकार ने इसी जज्बे के साथ शुरू किया.  

कोयले पर प्रहार, फैक्ट्रियों पर सख्ती

बीजिंग के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में कोयले का इस्तेमाल शामिल था. घरों को गर्म रखने के लिए कोयले से चलने वाले बॉयलर इस्तेमाल किए जाते थे. उद्योगों और बिजली उत्पादन में भी कोयले की बड़ी भूमिका थी. चीन ने सबसे पहले इसी व्यवस्था को बदलने पर जोर दिया.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEO) के अनुसार शहर में कोयले से चलने वाले बॉयलरों पर प्रतिबंध और नियंत्रण बढ़ाया गया. घरों में कोयले की जगह स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद किया गया या उन्हें दूसरी जगह लोकेट किया गया. फैक्ट्रियों के उत्सर्जन मानकों को सख्त किया गया और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

यह बदलाव केवल बीजिंग तक सीमित नहीं रहा. चीन ने बीजिंग के साथ तियानजिन और हेबेई प्रांत को भी प्रदूषण नियंत्रण अभियान में शामिल किया. इसकी वजह यह थी कि प्रदूषण की समस्या किसी एक शहर की सीमा तक सीमित नहीं थी. आसपास के औद्योगिक इलाकों से आने वाला धुआं भी बीजिंग की हवा को जहरीला बना रहा था.

गाड़ियों के धुएं पर भी लगाया लगाम

बीजिंग की हवा सुधारने के लिए चीन ने ट्रांसपोर्ट सेक्ट में भी बड़े बदलाव किए. निजी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन उत्सर्जन मानकों को सख्त किया गया. पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण लगाया गया. सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया. 

निश्चित रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में भी इन उपायों को अपनाया जा रहा है. लेकिन इसके नतीजे अभी तक अपेक्षित नहीं हैं. 

इसके अलावा साइकिल को भी परिवहन व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया. बाइक शेयरिंग जैसी योजनाओं को दोबारा बढ़ावा मिला, ताकि छोटी दूरी के लिए लोगों को कारों का इस्तेमाल न करना पड़े.

इसके अलावा निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और आसपास के खराब हो चुके इको सिस्टम को सुधारने पर भी काम किया गया. यानी चीन ने प्रदूषण को केवल गाड़ियों या पराली जलाने की समस्या मानकर नहीं देखा, बल्कि उसके सभी बड़े स्रोतों पर एक साथ काम किया.

कितना बदली बीजिंग की हवा?

चीन की इस मुहिम का असर आंकड़ों में भी दिखाई दिया. UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 से 2017 के बीच बीजिंग में PM 2.5 का सालाना औसत स्तर 35 फीसदी घट गया. 2013 में यह 89.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2017 में घटकर 58 माइक्रोग्राम पर आ गया.

चीन की सरकार के मुताबिक 2023 में बीजिंग का सालाना औसत PM 2.5 स्तर घटकर 30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया. वहीं, 2013 में यह 89.5 माइक्रोग्राम था. यानी दस साल में इसमें करीब 66 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. भारी प्रदूषण वाले दिनों की संख्या भी 2013 के 58 से घटकर सालाना महज दो-तीन रह गई.

इस अभियान पर चीन ने भारी पैसा भी खर्च किया. UNEP के मुताबिक, बीजिंग का प्रदूषण नियंत्रण बजट 2013 में तीन अरब युआन से कुछ ज्यादा था, जो 2017 में बढ़कर 18 अरब युआन से अधिक हो गया. यह दिखाता है कि चीन ने प्रदूषण नियंत्रण को सिर्फ प्रशासनिक आदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधन भी लगाए.

बीजिंग में प्रदूषण घटने का असर सिर्फ हवा की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि शहर की स्काईलाइन पर भी दिखाई दिया. पहले PM 2.5 और धूल के महीन कणों की मोटी परत के कारण ऊंची इमारतें और दूर स्थित पहाड़ धुंध में छिप जाते थे. अब साफ दिनों में शहर की गगनचुंबी इमारतें और आसपास की पहाड़ियां कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं. 2013 से 2023 के बीच PM2.5 के सालाना औसत स्तर में करीब 64 फीसदी की गिरावट आई. एक अध्ययन के मुताबिक, 2015 से 2020 के दौरान 10 किलोमीटर या उससे अधिक विजिबिलिटी वाले दिनों की संख्या भी बढ़ी. यानी बीजिंग का आसमान पहले के मुकाबले काफी साफ और पारदर्शी हुआ है.

दिल्ली-चीन की तुलना

दिल्ली और बीजिंग की परिस्थितियों में कई समानताएं हैं. दोनों बड़े महानगर हैं, जहां वाहनों, निर्माण कार्यों, औद्योगिक गतिविधियों और आसपास के इलाकों से आने वाले प्रदूषण का असर पड़ता है. लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि बीजिंग ने प्रदूषण को क्षेत्रीय समस्या मानकर उससे निपटने की रणनीति बनाई.

दिल्ली के मामले में भी प्रदूषण केवल शहर की सीमा के भीतर पैदा नहीं होता. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों से आने वाला धुआं और धूल भी हवा को प्रभावित करते हैं. ऐसे में दिल्ली के साथ पूरे NCR और पड़ोसी राज्यों में एक समान रणनीति जरूरी है. एक बड़ा फैक्टर आबादी का है. 

दिल्ली सरकार और केंद्र की ओर से भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए हैं. लेकिन बीजिंग का अनुभव बताता है कि कुछ दिनों के लिए निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने या वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा. इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय जरूरी है.

हालांकि बीजिंग की हवा पूरी तरह साफ नहीं हुई है. चीन के सुधार के बावजूद वहां PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाए मानकों से ऊपर रहा है. लेकिन बीजिंग ने यह जरूर साबित किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त नियमों, लगातार निगरानी के जरिए प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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