किसानों को बड़ी राहत, रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरें तय की गई हैं.

किस उर्वरक पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत सरकार अधिसूचित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों में मौजूद चार प्रमुख पोषक तत्वों पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से निश्चित सब्सिडी देती है. इनमें नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) शामिल हैं.

इस योजना के अंतर्गत DAP, MOP, SSP और NPK/NPKS श्रेणी के उर्वरक आते हैं. सरकार साल में दो बार सब्सिडी की दरें तय करती है. रबी सीजन 2026-27 के लिए नाइट्रोजन पर 94.21 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस पर 66.11 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर पर 10.42 रुपये प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय की गई है. वहीं पोटाश पर सब्सिडी की दर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रखी गई है.

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DAP का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में मिलेगा
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रबी सीजन के लिए सब्सिडी की अनुमानित बजटीय जरूरत 62,370.02 करोड़ रुपये होगी. यह रबी सीजन 2025-26 की तुलना में करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है.

अश्विनी वैष्णव ने उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के लिए पश्चिम एशिया के संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल से किसानों को सुरक्षा प्रदान की है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के 50 किलोग्राम के बैग की खुदरा कीमत 1,350 रुपये ही रहेगी.

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खाद सब्सिडी का खर्च बजट से लगभग दोगुना
वित्त वर्ष 2026-27 में फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए कुल सब्सिडी अब 1,03,903 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह NBS योजना के लिए बजट में निर्धारित लगभग 54,000 करोड़ रुपये से करीब दोगुनी है.

केंद्रीय बजट 2026-27 में यूरिया और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजनाओं के लिए कुल 1,70,799 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे. इसमें करीब 1.16 लाख करोड़ रुपये यूरिया और लगभग 54,000 करोड़ रुपये गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए रखे गए थे.

वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के बीच केंद्र सरकार ने यूरिया सब्सिडी पर 85,585 करोड़ रुपये और पोषक तत्व आधारित उर्वरकों पर 33,664 करोड़ रुपये खर्च किए. इस तरह कुल खर्च लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 11 प्रतिशत अधिक है. सितंबर के अंत तक सरकार यूरिया के लिए निर्धारित बजट का 73 प्रतिशत और पोषक तत्व आधारित उर्वरकों के बजट का 62 प्रतिशत इस्तेमाल कर चुकी थी.

अब वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए कुल उर्वरक सब्सिडी बजट में लगभग 51,500 करोड़ रुपये बचे हैं, जबकि अकेले रबी सीजन के लिए NBS सब्सिडी की अनुमानित जरूरत 62,370 करोड़ रुपये है. यानी रबी सीजन की इस सब्सिडी के लिए प्रस्तावित खर्च शेष उर्वरक बजट से भी अधिक है.

अन्य उर्वरकों पर भी राहत जारी रहेगी
केंद्रीय कैबिनेट ने DAP के लिए लागू विशेष प्रावधानों को आयातित और घरेलू ट्रिपल सुपरफॉस्फेट (TSP) तथा आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP) के लिए भी जारी रखने का फैसला किया है. इसके अलावा सिंगल सुपरफॉस्फेट (SSP) पर माल ढुलाई सब्सिडी भी इस रबी सीजन में जारी रहेगी. सरकार का उद्देश्य SSP को DAP के किफायती विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है.

आयातित और घरेलू अमोनियम सल्फेट पर मिलने वाली सब्सिडी भी रबी सीजन 2026-27 में जारी रहेगी. सरकार के इस फैसले का मकसद वैश्विक बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बीच किसानों को आवश्यक पोषक तत्व उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है.