ट्रंप या नेतन्याहू? ईरान की जंग से किसका फायदा, किसका नुकसान- Inside Story

मध्य पूर्व की राजनीति एक बार फिर बड़े संकट में है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मई में जब क्षेत्रीय नेताओं के सामने भाषण दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका अब मध्य पूर्व को बदलने या वहां की सरकारें गिराने की नीति पर नहीं चलेगा. उन्होंने कहा था कि "नेशन बिल्डिंग" के नाम पर पहले अमेरिका ने जिन देशों में दखल दिया, वहां हालात और खराब हुए. यह उनके उन पूर्व राष्ट्रपतियों पर निशाना था, जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में लंबे युद्ध लड़े.

लेकिन एक साल के अंदर हालात बदल गए. ट्रंप ने ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि यह कदम ईरान को "आजादी" दिलाने और अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है. यह वही भाषा है, जो पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे नेताओं ने इस्तेमाल की थी, जिनकी ट्रंप खुद आलोचना करते रहे हैं.

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कई जानकारों का कहना है कि यह युद्ध ट्रंप की घोषित नीति से मेल नहीं खाता. उन्होंने चुनाव के दौरान खुद को "शांति का राष्ट्रपति" बताया था. उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भी मध्य पूर्व को कम प्राथमिकता देने की बात कही गई थी. ऐसे में अचानक इतना बड़ा हमला कई सवाल खड़े करता है.

ईरान की जंग इजरायल की या अमेरिका की?

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा इजरायल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ है. नेतन्याहू पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है और यह इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

ईरान इन आरोपों से इनकार करता रहा है. यहां तक कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी कई बार कहा कि उनके पास ऐसा पक्का सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है.

पिछले साल जून में 12 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था. ट्रंप ने दावा किया था कि इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम "पूरी तरह खत्म" हो गया. इसके बाद नेतन्याहू ने नया मुद्दा उठाया, वो थी ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें. नेतन्याहू लगातार यह कह रहे थे कि ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना होगा, जिससे ईरान राजी नहीं था. यह ईरान के लिए खतरे का सबब बन सकता था.
 
नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं. हालांकि इस दावे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया. फिर भी इस खतरे को बार-बार दोहराया गया. यहां तक ईरान ने भी यह बार-बार दोहराया कि ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की रेंज कम रखी.

क्या अमेरिका की जनता ट्रंप के साथ है?

अमेरिका में इस युद्ध को लेकर मतभेद हैं. इराक और अफगानिस्तान के लंबे युद्धों के बाद अमेरिकी जनता नए संघर्ष से थकी हुई है. एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 21 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक ईरान के खिलाफ युद्ध के पक्ष में है.

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युद्ध के पहले ही दिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो गया. ट्रंप ने भी माना कि युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है. आलोचकों का कहना है कि ईरान अमेरिका से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, ऐसे में वह सीधे अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा है - यह बहस का मुद्दा है.

बातचीत के बीच शुरू हुई जंग

युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी. दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई थी. ओमान की मध्यस्थता में हुई बातचीत को सकारात्मक बताया गया था.

ईरान ने कहा था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी स्वीकार करने को तैयार है. लेकिन इसी दौरान हमला हो गया. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो. इसलिए बातचीत के बीच युद्ध शुरू होना उनके लिए एक रणनीतिक सफलता है.

ईरान की जंग से किसका फायदा, किसका नुकसान?

अगर आसान भाषा में समझें तो इस युद्ध से इजरायल को सबसे ज्यादा राजनीतिक और रणनीतिक फायदा मिलता दिख रहा है. मसलन, इस युद्ध में सबसे बडी बात ये है कि उसे अमेरिका का खुला समर्थन मिल रहा है. साथ में ईरान पर हमला करने की बात भी आई तो ट्रंप ने अपनी सेना को खुली छूट दी कि वे इजरायल के युद्ध टारगेट को साकार करने में मदद करें.

अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान को सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ बल्कि उसने अपनी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को भी खो दिया. ट्रंप और नेतन्याहू की सेना ने एहतियाती हमले में ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया. सुप्रीम लीडर खामेनेई से लेकर आईआरजीसी के प्रमुख और ईरान सरकार के कई मंत्रियों को निशाना बनाया, जिसमें उनकी मौत हो गई. इन हमलों के बाद अब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच परमाणु समझौते पर चल रही बातचीत डिरेल हो गई है.

अमेरिका के लिए यह युद्ध जोखिम भरा है. अगर संघर्ष लंबा चलता है, तो सैनिक हताहत हो सकते हैं और आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. मसलन, अरब देशों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. ईरान की तरफ से पहले दिन के जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था, जिसमें माना जा रहा है कि अमेरिका का बड़ा नुकसान हुआ है. साथ ही, यह ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति से अलग कदम माना जा रहा है, जिसके जरिए ट्रंप ने अमेरिकियों का समर्थन हासिल किया.

ईरान को सीधा सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन वह इसे अपनी संप्रभुता और सम्मान की लड़ाई बताकर घरेलू समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है. ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद देश की जनता भी सरकार के समर्थन में सड़क पर उतरी है. हालांकि, उनके विरोधी गुटों में जश्न का भी माहौल है.

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अमेरिका-इजरायल की जंग में अब आगे क्या होगा?

ईरान में शुरू की गई जंग सिर्फ तीन देशों तक सीमित नहीं है. अगर हालात बिगड़ते हैं, तो पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ सकता है. तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है. पहले दिन के जवाबी कार्रवाई में जैसा कि देखा गया अरब देशों में सैन्य अड्डे ईरानी मिसाइल के निशाने पर आए. इनके अलावा आईआरजीसी की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया है. अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो तेल की कीमतें दुनियाभर में बढ़ सकती हैं.

फिलहाल हालात को देखें तो सबसे ज्यादा तात्कालिक फायदा इजरायल को होता दिख रहा है. अमेरिका एक बड़े जोखिम के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान नुकसान झेलते हुए भी आंतरिक एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहा है. आने वाले समय में ही साफ होगा कि यह युद्ध सीमित रहेगा या बड़ा रूप ले लेगा.