'शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं', बांग्लादेश फिर अड़ा

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अपनी मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है. ये बयान 
इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को दिया है. उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब शेख हसीना भारत से बांग्लादेश जाने की तैयारियां कर रही हैं. अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना को पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने की संभावना को खारिज कर दिया. 

रिपोर्ट के अनुसार लंदन के एक लीगल चैंबर ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन से संपर्क करके हसीना के लिए नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मांगा है. हसीना ने दिसंबर में देश लौटने और कानूनी कार्रवाई का सामना करने का इरादा जताया है. 

79 साल की हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं, जिसने उनकी अवामी लीग सरकार को गिरा दिया था. उन्हें प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई को लेकर मानवता के खिलाफ अपराधों के एक मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. उन्होंने गलत काम करने से इनकार किया है और कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया है.

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डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास अपनी मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है.

उन्होंने ट्रिब्यूनल में पत्रकारों से कहा, "अगर वह सच में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं, तो वह ट्रायल चलने के दौरान वापस आ जातीं और केस का सामना करतीं. वह फैसले के पब्लिश होने के 30 दिनों के अंदर अपील फाइल करने के लिए भी वापस आ जातीं."

चीफ प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कोई कानूनी स्कोप नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973 का हवाला दिया, जो दोषी लोगों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने पर रोक लगाता है, खासकर उन लोगों को जिन्हें नैतिक रूप से गलत कामों के लिए कम से कम दो साल की जेल की सज़ा मिली हो. 

उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध इसी कैटेगरी में आते हैं. 

इस्लाम ने रिपोर्ट की गई एप्लीकेशन की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि इसे खुद हसीना ने जमा नहीं किया था. उन्होंने दावा किया कि उनके और लॉ चैंबर के बीच कोई पब्लिकली डिसक्लोज्ड लीगल एग्रीमेंट नहीं था.

उन्होंने कहा, "अगर वह सच में लौटना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यर्पण संधि  के तहत अपनी वापसी के लिए भारत सरकार से लिखित रिक्वेस्ट करनी चाहिए." इस्लाम ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अवामी लीग के कुछ खास लोग बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए हसीना को "ट्रम्प कार्ड" की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. 

सोमवार को चीफ प्रॉसिक्यूटर ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री का पासपोर्ट के लिए अनुरोध एक "राजनीतिक स्टंट" था और उनका देश लौटकर न्याय का सामना करने का कोई असली इरादा नहीं है.

इस बीच प्रधानमंत्री के सूचना और प्रसारण सलाहकार ज़ाहेद उर रहमान ने कहा कि हसीना द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की खबरें गलत हैं, और डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार एक लॉ फर्म ने केवल पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था के लिए एक पत्र भेजा था. 

सेक्रेटेरिएट में एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने रिपोर्टरों से कहा, "एक लॉ फर्म ने शेख हसीना के लिए पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था के लिए एक पत्र भेजा था. हालांकि पासपोर्ट के लिए आवेदन संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और शेख हसीना ने खुद कोई आवेदन जमा नहीं किया है. इसलिए इस चर्चा की अब कोई ज़रूरत नहीं है."